सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा आयुष्य जगता यावे यासाठी, शासन त्यांच्यासाठी अनेक सोयी सुविधा आणि योजना राबवत असते. पण मिळणाऱ्या या सुविधांचा काही ठिकाणी अतिरेक होत असल्याच्या घटना सुद्धा सध्या समोर आल्या आहेत.
रत्नागिरी नगर पालिकेच्या दिव्यांगासाठी शासनाच्या राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीतून अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी दिव्यांगांनी केलेल्या अर्जात करण्यात आलेल्या अवास्तव मागण्यांवरून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. गरजू व मदतीची आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्तींना मदत मिळावी हा निस्वार्थी भाव म्हणून शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याद्वारे विविध गरजूंना मदत केली जाते मात्र शासनाच्या या आर्थिक मदतीचा अनेक जण फायदा उठवत असतात रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या दिव्यांगाच्या मदत देण्याबाबत आलेल्या अर्जातून हा प्रकार उघड झाला आहे.
त्यामध्ये अवास्तव केल्या गेलेल्या मागणीमध्ये ६० हजारांचा मोबाईल, घरातील किराणा माल भरण्यासाठी १ लाख ६२ हजार रुपयांची मागणी, तर विशेष सायकलसाठी सव्वा लाखाची मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. नगरसेविका सौ. स्मितल पावसकर यांनी सभागृहामध्ये या अवास्तव मागणीचा पाढा वाचल्यावर, सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले, हा विषय चर्चेत आल्यवर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला.
विरोधकांनीही याला पाठिंबा दिला. दिव्यांगाना मदत करा. मात्र मदतीला योग्य विनियोग होतो का?यावर कोणाचे लक्ष आहे? ते कोण पहात आहे? यावर प्रशासन निरुत्तर झाले. त्यामुळे प्रत्येक वस्तूची किंमत ठरवूनच दिव्यांग लाभार्थीना यापुढे मदत देण्यात यावी, असा ठराव या सभेत एकमताने मंजूर झाला. या वेळी हा प्रकार उघकीसड आल्याने सर्वांना कळला मात्र याआधी दिलेल्या मदतीच्या वेळी हे सर्व निकष पाळले होते का अशा अवास्तव मागण्या मंजूर कशा केल्या जातात त्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत का हा प्रश्न मात्र तसाच अनुत्तरित राहिला आहे.
