शासकीय कागदपत्रांपैकी रेशनकार्ड हे अत्यंत महत्वाचे दस्तावेज आहे. ज्याप्रमाणे जातीचा दाखला, नॉन क्रिमीलयर सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला हि उपयुक्त आहेत त्याचप्रमाणे, रेशनकार्ड हे देखील महत्वाचा भाग बनले आहे. रेशनकार्डावरील धान्य मिळविण्यासाठी रेशनकार्ड महत्वाचे असते. परंतु घरातील एखाद्या व्यक्तीचे नाव कमी वा दाखल करण्यासाठी पुरवठा विभाग किमान एक महिना तरी रेशनकार्ड आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवते. त्यामुळे लोकांच्या दैनंदिन कामासाठी त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.
तहसिल प्रशासनाने रेशनकार्डवरील नाव कमी करणे किंवा दाखल करण्यासाठी दि. २७ पासून सायंकाळी ५ ते ६ अशी एक तासाची वेळ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही वेळ ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी गैरसोयीची ठरत असल्यामुळे त्यात बदल करावा, अशी मागणी बहूजन विकास आघाडीतर्फे तानाजी कुळये आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी निवेदन देऊन केली आहे.
रेशनकार्डसाठी नागरिकांना दिवसभर थांबून रात्री-अपरात्री घरी परतावे लागते. कोरोना काळात मेटाकुटीला आलेल्या ग्रामस्थांची चेष्टा प्रशासनाने थांबवावी आणि ही वेळ सकाळी १० ते १२ अशी ठेवण्यात यावी. प्रशासनातील कर्मचारी जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. लोकशाहीत जनता ही मालक असते. त्यामुळे मालकांची होणारी परवड थांबवा व योग्य न्याय द्या. अन्यथा त्यांच्या संविधानिक न्याय हक्कांसाठी जनआंदोलन उभारावे लागेल हे निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
अनेक ग्रामस्थ रेशनकार्डामध्ये नाव समाविष्ट करणे नाव कमी करणे यासाठी तालुक्याचा ग्रामीण भागातून ये-जा करत असतात. एका फेरीत कामे होत नाहीत. यामध्ये नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते आणि वेळही वाया जातो. तालुक्यातील ९४ ग्रामपंचायतीना सुमारे २०० गावांसाठी व शहरी विभागासाठी आता फक्त आठवडयातून एक मंगळवार देण्यात आला आहे. एकच दिवस दिला गेला असल्याने तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी उसळते. या नेमून दिलेल्या वेळेमध्ये दूरवरून ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची किती गैरसोय होते, त्या गावांसाठी एवढ्या उशिरा वाहनांची व्यवस्था उपलब्ध आहे का! याचा प्रशासनाने सारासार विचार करणे गरजेचे आहे.
