सागरी मच्छिमारी करणारे अनेक मच्छीमार पिढ्यानपिढ्या पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी व्यवसाय करत आहेत. काळ बदलतो तशा अद्ययावत पद्धतीने मासेमारी करण्यावर भर दिला जात आहे. ज्याप्रमाणे शेतीमध्ये यांत्रिक बदल होत गेले त्याचा स्वीकार आणि वापरही शेतकरी करू लागले त्याचप्रमाणे पिढ्यानपिढ्या मासेमारी करणारे पारंपरिक मच्छीमार आता यांत्रिकीकरणाकडे वळले आहेत.
सर्वांनाच कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करायचा आहे त्याबद्दल कोणाचाच नकार नाही मात्र केवळ कायद्यातील सुधारणेच्या नावाखाली जाचक अटी आणि शर्ती लादल्या जाणार असतील आणि यामुळे मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार असतील तर अशा कायद्याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार सर्वार्थाने विरोध करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम २०२१ च्या सुधारित नव्या मच्छीमार कायद्याच्या अध्यादेशामुळे मच्छीमार उद्ध्वस्त होईल अशी भीती व्यक्त करतानाच राज्य शासनाने हा कायदा मागे घ्यावा. मच्छिमारांना अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये असा विनंती वजा सूचक इशारा शासनाला देण्याच्या तयारीत मच्छीमार आहेत. त्यामुळे मच्छीमार्यांची पिळवणूक करणारा कायदा नको अशी मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ मध्ये काही सुधारणा करून २०२१ हा अध्यादेश २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे. जुन्या कायद्यात सुधारणा घडविण्याच्या नावाखाली त्यामध्ये अशा काही अटी आणि शर्ती टाकल्या गेल्या आहेत, ज्याच्यामुळे सर्व पारंपारिक मच्छीमाराना व्यवसाय करणे अशक्य झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मच्छीमारीसाठी आवश्यक असलेले लायसन सुद्धा दिले जात नाहीत. अनेक मच्छीमारांकडून लायसन ची मागणी होत असताना सुद्धा ते शासनाकडून दिले जात नाही. मात्र लायसन नसले तर, दुप्पट तिप्पट दंड वासून करणे किंवा कायद्याची भीती दाखवणे राजरोसपणे सुरू आहे.
आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केवळ या व्यवसायावरच अवलंबून असतो. अनेकांनी संसार सुरळीत चालावेत यासाठी, अनेक वेळा निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करून कर्ज घेईन सुद्धा व्यवसाय करीत आहेत. मात्र या नवीन सुधारित अध्यादेशातील जाचक अटी शर्ती मुळे सर्वच मच्छीमार उद्ध्वस्त होतील अशी भीती मच्छीमार व्यक्त करीत आहेत.
