25.7 C
Ratnagiri
Friday, September 30, 2022

माझ्यासोबत घडलेल्या सर्वोत्कृष्ट गोष्टींपैकी एक “ती” आहे

दीर्घकाळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर दीपिका पदुकोण आणि...

सचिन रायपूरच्या मैदानावर आणि पावसाला सुरुवात

रोड सेफ्टी क्रिकेट मालिकेतील पहिला उपांत्य सामना...

दसरा मेळाव्यासाठी दोन्ही गटांमध्ये चढाओढ

दसरा मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच शिंदे गटातील नेत्यांची...
HomeMaharashtraरेडी रेकनरच्या वाढत्या दरामुळे घरे झालीत महाग

रेडी रेकनरच्या वाढत्या दरामुळे घरे झालीत महाग

राज्य सरकारकडून रेडी रेकनरचे नवे दर जारी केले असून यावेळी राज्यात सरासरी ८.८० टक्के इतकी दरवाढ झाली आहे.

प्रत्येकाचं स्वप्न असत कि, स्वत: छोटस का असेना पण हक्काचे घर असावे. आणि कोरोना काळामुळे तर अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या सर्वांनी पाहिल्या. भाड्याने राहणाऱ्या लोकांसाठी तर अनेक समस्या निर्माण झालेल्या. त्यामुळे अनेक जणांनी जागा किंवा नवीन घरांमध्ये गुंतवणूक केली.

परंतु सध्या नवीन घर घेणे आता सर्व सामन्यांच्या आवाक्याबाहेर झाले आहे. कारण नवीन घर घेणार्यांसाठी धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून रेडी रेकनरचे नवे दर जारी केले असून यावेळी राज्यात सरासरी ८.८० टक्के इतकी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे घर घेणं आता आणखी महाग बनणार आहे.

राज्यात सरासरी ८.८० टक्के इतकी वाढ रेडीरेकरनच्या दरात जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोना काळामुळे सर्वच व्यवसाय ठप्प असल्याने आणि उत्पन्नाचे सर्व पर्यायच बंद झाल्याने, गेल्या दोन वर्षांपासून रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. पण आता ठाकरे सरकारनं नवे दरपत्रक जारी करुन धक्का दिला आहे. मुंबई वगळता रेडी रेकनरचे दर १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. वर्ष २०२२-२३ वर्षाकरिता हे नवे दर लागू असतील.

ग्रामीण भागामध्ये सरासरी ६.९६ टक्के वाढ लागू होणार असून, नगरपालिका तसेच नगरपंचायती क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ आणि महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के वाढ (मुंबई वगळता) लागू करण्यात आली आहे. राज्यात रेडी रेकनरच्या दरात मुंबई वगळता एकूण ५ टक्के सरासरी दरवाढ झाली आहे. तर एकूण दरवाढ ८.८० टक्के इतकी असणार आहे.

बृहन्मुंबई क्षेत्रातील सरासरी वाढ २.३४ टक्के इतकी आहे. पण यामध्ये मुंबईचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याआधीच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यात रेडी रेकनर म्हणजे जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ प्रस्तावित केली होती. यासाठी शासनाची मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. आता राज्य शासनाच्या मंजूरीनंतर सर्व जिल्ह्यांच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून या नव्या रेडी रेकनरच्या दराची अंमलबजावणीची सुरुवात केली जाणार आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular