पूररेषेतील बांधकामांसाठी नगरविकास खात्याने नियम शिथिल करावेत, यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. नवीन पूररेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे चिपळूण शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, निळी रेषा (२५ वर्षांतील मोठा पूर) आणि लाल रेषा (१०० वर्षांतील मोठा पूर) या दोन पूररेषा निश्चित करून त्यामध्ये बांधकामासाठी परवानगीचे नियम तयार केले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि जलसंपदा विभागावर आहे; मात्र नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा या पूररेषेला विरोध आहे. जुलै २१ मध्ये चिपळूण शहरात महापूर आला त्याचवेळी चिपळूण शहरासाठी नवीन पूररेषा लागू करण्यात आली. त्याला बांधकाम व्यावसायिकांनी विरोध दर्शवला. तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील चिपळूणला आल्यानंतर त्यांना नवीन पूररेषा रद्द करण्याची मागणी येथील लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तेव्हा नवीन पूररेषा रद्द होणार नाही; मात्र त्यात बदल होतील, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले होते; परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर हा विषय प्रलंबित राहिला.
त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि चिपळूण बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा केला. शहरामध्ये बांधकामासाठी लादलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी चिपळूण बचाव समितीने केली होती. हा विषय राज्यातील १८ मोठ्या शहरांशी निगडित असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने एक समिती गठित केली आहे. ही समिती राज्यातील नद्यांलगत निळी आणि लाल पूररेषेचे आवश्यकतेनुसार नव्याने पुर्नसर्वेक्षण करणे, पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित पुनर्विकास करणे, पूररेषा बाधित क्षेत्रातील जुन्या सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये टीडीआरसहित बांधकाम परवानगी मिळण्याकामी तातडीची उपाययोजना व कार्यवाही करणे तसेच सदर विषयी सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम करणार आहे. या समितीमध्ये जलसंपदा विभाग वरिष्ठ अधिकारी, पालिकांचे मुख्याधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर तज्ञ समितीचे सदस्य असणार आहेत. नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
