मिऱ्या येथील बंद पडलेल्या भारती शिपयार्ड कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी यांना अखेर १० वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. कंपनी बंद पडल्यापासून अडकलेल्या वेतनासह शिल्लक १ कोटी ७५ लाख रुपये संबंधितांना मिळाले आहेत. १९५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले. यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता. तालुक्यातील मिऱ्या येथे अनेक वर्षे सुरू असलेली भारती शिपयार्ड कंपनी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बंद पडली. त्या वेळी कंपनीत कायमस्वरूपी असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी, व्यवस्थापक यांची वेतनापोटीची रक्कम कंपनीकडून येणे होती. त्यामुळे करोडो रुपये कंपनीकडे अडकलेले होते तसेच अनेक ठेकेदारांचीही कोट्यवधींची बिले कंपनीकडे प्रलंबित होती.
भारती शिपयार्ड कंपनीविरोधातील खटला एनसीएलटी न्यायालयाकडे सुरू असताना न्यायालयाने भारती शिपयार्ड टेकओव्हर करण्यासाठी एका कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संबंधित कंपनीकडे प्रलंबित देय रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली होती; परंतु कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. हा विषय पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे मांडण्यात आला. त्यानुसार मंत्री सामंत यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी पाठपुरावा केला. भारती शिपयार्डचा ताबा योमेन मरीन कंपनीकडे आल्यावर योमेन मरीन कंपनीचे चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक धनंजय मिश्रा यांच्याशी मंत्री सामंत यांनी चर्चा केली.
मिऱ्यासह रत्नागिरीतील १९५ कर्मचाऱ्यांना २ कोटी ५० लाख रुपये भारती शिपयार्ड कंपनीकडून मिळणार होते. त्यावर चर्चा करून तडजोडीअंती कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकाच्या वेतनानुसार एकूण १ कोटी ७५ लाख रुपये देण्याचे धनंजय मिश्रा यांनी मान्य केले. त्यानुसार चार टप्प्यात कर्मचाऱ्यांना त्यांची देणी दिली जाणार आहेत.
पुन्हा कंपनी सुरू होण्याची शक्यता – कंपनी बंद झाल्यानंतर मिऱ्या येथील अनेक तरुण बेरोजगार झाले. त्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्नही निकाली लावण्यासाठी ही कंपनी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यात काही अंशी यश आले आहे. भारती शिपयार्डचा ताबा नव्या कंपनीकडे गेल्यामुळे भविष्यात ती कंपनी पुन्हा काम सुरू करू शकते.
