जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रातील चालकांचे मानधन ग्रामपंचायत स्तरावरून अदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कमी महसूल असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक अडचणीत भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना आर्थिक गणित जुळवताना कसरत करावी लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पंचायतराज संस्थांच्या कारभारात पंचायत प्रकल्पांतर्गत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा दाखले, त्यांच्या रहिवास क्षेत्रात कालबद्ध स्वरूपात मिळणे, इतर व्यावसायिक सेवा, बँकिंग सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, या हेतूने शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. हा प्रकल्प केंद्र शासनप्रेरीत कंपन्यांमार्फत राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कंपनीबरोबर करार करण्यात आला होता.
चौदाव्या वित्त आयोगाची मुदत संपल्यानंतर या करारास मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा करार ३० जूनला संपला होता. संबंधित कंपनीची उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली; मात्र कंपनीने हा प्रकल्प चालवण्यास नकार दिल्याने आपले सरकार सेवा केंद्र चालक अडचणीत आले होते. आपले सरकार सेवा केंद्र ग्रामपंचायत प्रकल्पांतर्गत केंद्र चालकांचे जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ अखेर १३ हजार ४६४ रुपयांप्रमाणे रक्कम जिल्हास्तरावर ग्रामपंचायतींनी जमा करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीची कार्यवाही सुरू आहे.
