मुंबई-गोवा महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे, असा दावा करत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या दाव्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनं व्यवस्थापक आणि प्रकल्प संचालक प्रशांत फेगडे यांनी न्यायालयात आपलं म्हणन असलेल प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. तेव्हा, पनवेल ते इंदापूर हा ८४ किलोमीटरचा पट्टा एनएचएआयच्या अखत्यारिमध्ये येत असून केवळ त्या पट्ट्यामध्ये रस्त्याला खड्डे असल्याचं प्राधिकरणानं मान्य केलं आहे. तसेच महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यानेच महामार्गाचं काम अपूर्ण राहिले असल्याचंही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
त्याचप्रमाणे या रस्त्यावर सध्या प्रचंड खड्डे असल्याने महामार्गावर उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त २०० कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातून नमूद केलं आहे. जर महामार्गासाठी आवश्यक निधी अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळाला तर महामार्गाचे काम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करता येईल. त्याशिवाय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी अतिरिक्त ६७ कोटींची गरज असून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण २०० कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचं या प्रतिज्ञापात्रातून नमूद करण्यात आलं आहे.
जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि सततची वजनदार वाहनांची रोजची वाहतूक यामुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. आणि सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे केलेलं काम खराब होत असून, ते पुन्हा नव्यानं करावं लागत आहे. पावसाळया आधी महामार्ग वाहतूकीसाठी सुस्थितीत होता. मात्र या काळामध्ये तयार झालेल्या खड्डेमय रस्त्याची देखभाल करणंही कठीण होऊन बसलं आहे.
