देशातील बँकांमधील ८ लाख निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी मूळ पेन्शनमध्ये कायदेशीर सुधारणा करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. करारामध्ये नमूद केलेल्या गोष्टी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना लढ्याशिवाय पर्याय नाही तसेच स्वस्त मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी बँकेकडून मिळावी व इंडियन बँक असोसिएशनने बँक निवृतांच्या युनायटेड फोरमसोबत नियमित चर्चा व वाटाघाटी कराव्यात, अशी मागणी आहे. त्यासाठी देशभरात संघर्ष सुरू आहे. न्यायालयीन लढाईसुद्धा लढण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे माजी सेक्रेटरी विश्वास उटगी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. बैंक कर्मचारी संघटनांच्या युनायटेड फोरमला आम्ही कोणताही अधिकार दिला नाही, अशी भूमिका बँक निवृत्तांनी घेतली आहे. बँकिंग क्षेत्रात महागाई निर्देशांकाला जोडलेली पेन्शन सर्वांना मिळते.
ऑक्टोबर १९९३ मध्ये पेन्शनविषयक करार झाला. या करारात प्रत्येक द्विपक्ष करारानंतर नोकरदारांचे मूळ बेसिक वेतन वाढते, तसे पेन्शन स्वीकार करणाऱ्या व्यक्तीचे मूळ बेसिक पेन्शन वाढले पाहिजे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा लिखित कायदेशीर अधिकार आहे; परंतु गेल्या तीस वर्षांत अशी पेन्शन वाढलेली नाही. प्रत्येक कर्मचारी त्याची प्रोव्हिडंट फंड रकमेतील ५० टक्के रक्कममधील रक्कम काढून पेन्शन ट्रस्टमध्ये टाकले जातील, हे लिहून देतो. त्याच वेळी पेन्शन ट्रस्टमध्ये रक्कम जमा होऊ लागते, असे उटगी यांनी स्पष्ट केले.
२०१० नंतर गंभीर समस्या – बँकातील पेंशन करार १९९३ मध्ये होऊनही १०० तील फक्त ५२ लोकांनी पेन्शन पर्याय स्वीकारला. यामुळे १९९३ ते २०१० पर्यंत झालेल्या वेतन करारानंतर ही मूळ पेन्शन प्रत्येक वेळी वेतन सुधारणा होऊन नवीन मूळ पेन्शन निर्माण झालीच नाही. रिझर्व्ह बँकेने २०१९ मध्ये बेसिक पेन्शन अपडेशनचा निर्णय केला; मात्र बँकिंग उद्योगातील सर्व बँकांमध्ये बेसिक पेन्शन अपडेशन अजूनही मिळत नाही. या विरोधात न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आली असल्याचे उटगी यांनी सांगितले.
