थकित कराबाबत जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीच्या बाजूने निकाल देऊनही कर देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आरजीपीपीएलने आता ७ दिवसात करातील २५ टक्के रक्कम देण्याची कबुली दिली आहे. कराबाबतची बैठक बोलावून आमदार भास्कर जाधव यांनी चर्चा केल्यानंतर कंपनी प्रशासन नरमल्याचे चित्र बुधवारी पहावयास मिळाले. तालुक्यातील अंजनवेल, वेलदूर, रानवी या ग्रामपंचायतीचा २०२१-२०२२ व २०२२- २०२३ या २ वर्षाचा कर आरजीपीपीएल कंपनीने थकवला आहे. आमची सरकारी कंपनी आहे. आम्ही कर एमआयडीसीला देऊ, असे म्हणत येथील तीनही ग्रामपंचायतींना कर देण्यास नकार देणाऱ्या कंपनीला अखेर निकालाप्रमाणे कराबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
अंजनवेल ग्रा.पं. सभागृहात तीनही ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व प्रमुख ग्रामस्थांसमवेत आमदार भास्कर जाधव, जि. प. माजी सदस्य विक्रांत जाधव यांनी आरजीपीपीएलच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक बोलावली होती. बैठकीतून ३ एप्रिल २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीच्या बाजूने निर्णय दिला असताना कंपनी कर देण्यास दिरंगाई करत असल्याचे व कंपनीने तत्काळ कराची रक्कम द्यावी, असे मत आमदार जाधव यांनी कंपनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडले. यावेळी कंपनीचे एचआर असिस्टंट जनरल मॅनेजर स्नेहाशीश भट्टाचार्य यांनी कंपनी जि.प.च्या निकालाविरोधात हायकोर्टात गेल्याचे सांगितले. तर एचआर जुनिअर मॅनेज आशिष पांडे यांनी मागील कराबाबत आपली सहकारी कपंनी कोकण एलएनजीने त्यांच्या हिश्शातील कराची रक्कम आम्हाला दिलेली नाही.
यामुळे कर देता येत नसल्याचे सांगत या बैठकीतूनही टोलवाटोलवी सुरू केली होती. यावर आ. जाधव यांनी हायकोर्टात गेल्याचा पुरावा दाखवा सांगितल्यावर मात्र कंपनी प्रशासन नरमले, त्यांनी २८ एप्रिल रोजी रीटपीटीशन दाखल केल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जाधव यांनी त्यांना चांगलेच सुनावले. अधिकाऱ्यांच्या उत्तरावर माजी सरपंच यशवंत बाईत यांनी कंपनीच्या. या ढोंगीपणाचा पर्दाफाश केला. कंपनीने जि. प. च्या निकालाविरोधात अपिल करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणला आहे. मात्र तरीही त्यांनी कोकण आयुक्तांकडे जाणे आवश्यक असताना ते हायकोर्टात गेल्याचे बोगस सांगत आहेत. हायकोर्ट त्यांचे रीटपीटीशन दाखल करून घेणार नाही असा दावा या बैठकीत केला.
तसेच आशिष पांडे हेकोकण एलएनजीचा विषय मध्येच काढून दिशाभूल करत आहेत. करात तुमचा अंतर्गत विषय येथे येण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले. तर कंपनीने कोणत्याही परिस्थितीत २०२१-२२, २०२२-२३ या २ वर्षाचा कर निकालाप्रमाणे दिलाच पाहिजे, असा मुद्दा समोर मांडला. अखेर आरजीपीपीएलचे सीईओ संतोषकुमार तकेले यांना फोन लावून तुम्ही कराची रक्कम केव्हा देता? अन्यथा बैठकीत उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना सोडत नाही, असे म्हणत जाधव यांनी करांचा विषय लावून धरलाः सुरुवातीला १ महिन्याचा कालावधी मागितला.
परंतु शेवटी ७ दिवसात तीनही ग्रामपंचायतीच्या त्यांच्या एकूण थकित कराच्या २५ टक्के रक्कम द्यावी व तशाप्रकारची कबुली कंपनीचे तकेले यांनी मान्य केली, जर तुम्ही कोर्टात गेलात व त्यातून तुमच्या बाजूने निकाल लागला तर ती रक्कम परत केली जाईल, असेही अंतर्गत लिखाण करू शकता, असे यावेळी ठरवण्यात आले. बैठकीला तीनही ग्रा.पं. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी प्रमोद केळस्कर, विस्तार अधिकारी शरद भांड, एमआयडीसी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
