आरटीई कायद्याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अनेक विविध पात्रतेसोबत पालकाच्या उत्पन्नाची देखील प्रमुख अट आहे. जर पालकांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत असेल तरच पालकांना या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता येते. मात्र, काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रे आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यांचा आधार घेत आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले पालक सुद्धा यामध्ये सहभागी झाल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे.
केवळ आर्थिकरित्या दुर्बल घटकांमधील मुलांनाच या कायद्यातून प्रवेशाचा लाभ मिळावा, यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. शिक्षणहक्क कायदा म्हणजेच आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमधील राखीव जागांवरील प्रवेशाची नोंदणी करताना पालकांना पॅनकार्ड जोडणे अनिर्वाय होणार आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा फायदा ज्यांच्यासाठी कायदा आहे त्यांसाठी होत नसून, त्याचा फायदा उचलत श्रीमंत पालकांकडून त्यांच्या मुलांचा प्रवेश खासगी शाळेत करण्यासाठी होत असल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाकडून कठोर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काही पालकांनी थेट खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्याने, या सर्व प्रकारांमुळे गरजू आणि या कायद्याच्या अखत्यारित बसणाऱ्या मुलांना त्यांच्या हक्काच्या जागेवर प्रवेश मिळत नसल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. यावर मार्ग म्हणून आरटीईच्या अर्जासोबतच पॅनकार्ड जोडण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. त्याद्वारे शालेय शिक्षण विभागाकडून पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करता येईल. त्याचप्रमाणे आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत श्रीमंत पालकांची घुसखोरी रोखण्यात यश येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत ट्रान्सपरंसी राहण्यासाठी पॅनकार्डचा वापर करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शशांक अमराळे यांनी पाठपुरावा केला होता. विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटनांकडूनही वारंवार सूचना केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून काहीतरी बदलात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
