राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर रित्या वाळू उत्खनन राजरोस सुरु असते. ना त्याच्यावर कोणाचा वचक ना काही. त्यामुळे अवैधरीत्या वाळू उत्खनन करून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला दिसून येत आहे. बांधकामासाठी लागणारी वाळू सुद्धा महागली असल्याने, अशा अवैध धंदा करणाऱ्यांना मात्र त्यामध्ये बक्कळ पैसा मिळत आहे. आणि सर्वसामान्य जनता मात्र आधीच सर्व प्रकारच्या महागाईमुळे पोळली जात आहे. पण सामान्य जनतेचा विचार करून राज्य शासनाने वाळू आणि रेती उत्खननाबद्दलच्या धोरणात बदल केले आहेत.
सन २०१५ आणि २०१९ मध्ये राज्यात नदीपात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननासाठी शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते, सदरचे हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी यादृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूषविले. राज्यातील नदी व खाडीपात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे सध्याचे धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्व धनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यासाठी हे एकत्रित सुधारित धोरण नव्याने तयार करण्यात आले आहे.
यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याचा, त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करूनही हे धोरण तयार झाले आहे. आधीचे धोरण रद्द केल्यामुळे आता सर्वसामान्यांना सुद्धा आता कोणत्याही कारणासाठी लागणारी वाळू हि आता परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
