वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शून्य शिक्षकी केल्यामुळे सुमारे ३०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. कमी पटाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना केंद्रस्तरावर एकत्र आणण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवासभत्ता देण्याचा विचार सरकार करत आहे. परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्यातील भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला, तर ही योजना राबवणे अशक्य आहे. त्यासाठी शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचे निकष बदलून सर्वच्या सर्व शाळा सुरू ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन पटसंख्येची अट वगळावी, अशी मागणी आपण शासनाकडे केल्याची माहिती शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृह येथे शिक्षक, अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, बैठकीत शिक्षकांना भेटून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आहेत. गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत शिक्षकांचे अनेक प्रश्न आपण सोडवले. पहिल्या टप्प्यातील शिक्षकांची भरती सुरू झाली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील भरती लवकरच सुरू होईल; परंतु जिल्हास्तरावर भरतीची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. राज्यातील विविध भागांतील बोलीभाषा वेगवेगळी आहे. अभ्यासक्रम शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना समजावून सांगताना बोलीभाषेचा वापर केला जातो. यासाठी शिक्षक स्थानिक असणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षक कुटुंबासोबत राहिला, तर तो अधिक उत्साहात विद्यार्थ्यांना शिकवू शकेल. यासाठी शासनाकडे आपण जिल्हास्तर भरतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. मागील अडीच वर्षांच्या आमदारकीच्या कालावधीत १० हजार शिक्षकांची कामे केली. अनुकंपा तत्त्वावर १३८ शिक्षकांच्या मुलांना शासकीय सेवेत आणले, तर १० कोटी रुपये खर्च करून अनुदानित, अल्पअनुदानित, जिल्हा परिषद शाळेत ई-लर्निंग उपक्रम सुरू केला. त्यातून विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळत आहे, तर काही शाळांमध्ये सोलर पॅनल बसवल्यामुळे शाळांचा विजेचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे.
पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणक्षेत्रासंबंधी प्रलंबित प्रश्न आपण काढणार आहोत. त्यामुळे शाळांच्या टप्पावाढ अनुदानासाठी अकराशे कोटी रुपये, समग्र शिक्षा अभियानासाठी दोनशे कोटी रुपये, पूर्णवेळ अर्धवेळ शिक्षक, शाळांसाठी दोन हजार कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, असे म्हात्रे म्हणाले.
शिक्षणक्षेत्र आर्थिक कोंडीत – राज्यातील शिक्षणक्षेत्र आर्थिक कोंडीत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. हे पवित्र काम असून, भावी पिढी घडते. त्यामुळे या विभागाला पैसा मिळावा, ही अपेक्षा आहे. टप्पावाढ अनुदानासह समग्र शिक्षा, पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकांचे भत्ते यासाठी दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित देयकांसह विविध प्रश्नांबाबत सरकारसोबत समन्वय साधून ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले.
