खडपोलीतील पूल खचल्यानंतर पुन्हा एकदा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपश्चात देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विकासाच्या व्याख्येत पायाभूत सोयीसुविधा केवळ उभारणे पुरेसे नाही; त्यांची देखभाल, परीक्षण आणि पुनर्बाधणी धोरणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्यकर्त्यांची याबाबतची उदासीनता खेदजनक आहे. दळणवळणाला गती देणारी पायाभूत रचना म्हणून खडपोलीसारख्या पुलांची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी ब्रिटिशांनीही या भागात अनेक महत्त्वाच्या पुलांची उभारणी केली; मात्र, स्वातंत्र्योत्तर काळात उभे राहिलेले पूल काही वर्षांतच कोसळत असताना ब्रिटिशांनी उभारलेले पूल अद्यापही भक्कम स्थितीत आहेत. ही बाब आपल्या प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची आणि गुणवत्तेबाबतच्या दुर्लक्षाची साक्ष देणारी आहे. पूर्व विभागाचा विचार करता अनेक पूल धोकादायक बनले आहेत. गेल्या आठवड्यात पिंपळी येथील अवजल कालव्यावरील अरुंद पुलावर तिहेरी अपघात झाला आणि त्यात पाचजण दगावले. या ठिकाणचा अरुंद पूल हे अपघाताचे मोठे कारण ठरले. विशेष म्हणजे पुलाच्या दोन्ही बाजूचा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा आणि रुंद आहे.
पेढांबेफाटा येथे अवजल कालव्यावरील पूल, पेढांबे येथे पुष्कर हॉटेलच्या समोरील नदीवरील अरुंद पूल शेवटच्या घटका मोजत आहे. शिरगाव बौद्धवाडी, मुंढे नर्सरीच्या समोरील पुलासह पूर्व विभागातील अनेक पूल धोकादायक स्थितीत आहेत. अर्थात, तालुक्यात सर्वच ठिकाणी हे चित्र दिसून येते. बहुतांश पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नियमित होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पुरेशी अभियांत्रिकी संसाधने किंवा तज्ज्ञ स्टाफ नाहीत. जुन्या पुलांबाबत डिजिटल डाटा आणि बांधकाम कालावधीचे अभिलेखही अपूर्ण आहेत. आपल्याकडे पूल दुरुस्तीचे निकष आणि रेटिंग सिस्टिम अस्तित्वात नाही. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी अशा दुर्घटनेनंतर राजकीय नेते घोषणाबाजी करण्यात किंवा उलटसुलट दावे तेही ही मंडळी ज्या पक्षात कोलांटी उडी मारून गेली असतील त्या सोयीनुसार करत असतात. मोडकळीला आलेले पूल हे केवळ अभियांत्रिकी संकट नाही तर ते सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासनिक जबाबदारी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव याचा परिणाम आहे. त्यांच्याबाबतची उदासीनता नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकते.
नेत्यांची पाहणी आणि आश्वासने – पूल खचल्यानंतर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाहणी करून नव्याने पूल उभारण्यासाठी ३५ कोटी देण्याची घोषणा केली. आमदार शेखर निकम यांनी या पुलाची पाहणी केल्यावर त्यांनी आपल्या कार्यकाळात चिपळूणमधील ३५ पुलांची पुनर्बाधणी केल्याची माहिती सोशल मीडियावर फिरत आहे. आमदार भास्कर जाधव यांनीही या पुलाची पाहणी केल्यानंतर मी बांधलेले पूल आजही नेटाने उभे असल्याचा दावा केला. प्रशांत यादव यांनी नादुरुस्त पुलांसाठी सरकारकडून निधी आणण्याची घोषणा केली. एखाद्या आपत्तीनंतर राजकीय नेत्यांकडून घटनेची पाहणी आणि घोषणाबाजी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. कोकणवासियांना त्याची सवय झाली आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या गेल्या १४ वर्षात ते अंगवळणी पडले आहे.
