बेकायदेशीररित्या वाटप केलेली रिक्षा परमिटे तत्काळ रद्द करा अन्यथा आगामी सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू, अशी आक्रमक भूमिका रिक्षा व्यावसायिकांच्या जिल्हा संघर्ष समिती व चिपळूण तालुका प्रवासी रिक्षाचालक- मालक संघटनेने घेतली आहे. परिवहन खात्यामार्फत रिक्षा परमिटची खैरात करण्यात आली आहे. शासकीय, निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्यांनाही हे परमिट देऊन सुशिक्षित बेरोजगारांची क्रूर चेष्टा केली जात आहे. यामुळे पारंपरिक रिक्षा व्यावसायिकांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. पालकमंत्री, परिवहनमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही दाद मिळत नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिक आक्रमक झाले असून, त्यांनी हे बहिष्काराचे शस्त्र उपसले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात रिक्षा व्यावसायिकांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्याचा परिणाम सुशिक्षित बेरोजगार आणि पारंपरिक रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्यांवर होऊ लागला आहे. परिवहन खात्यामार्फत अलिकडच्या काळात जिल्ह्यात जवळपास २ हजार नवीन रिक्षा परमिट देण्यात आली. आहेत. शासकीय, निशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अगदी ६० वर्षांच्या व्यक्तींनाही रिक्षा परमिट दिल्याचा आरोप केला जात आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षक, बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी, एसटीतील कर्मचारी एवढेच नव्हे ज्यांनी दोनवेळा नोकरी केली आहे अशा माजी सैनिकांनाही रिक्षाचे परवाने देण्यात आल्याचे रिक्षा व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. हे बेकायदेशीररित्या वितरित केलेले रिक्षा परवाने तत्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिकांनी पालकमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती; मात्र त्यांच्याकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. शिंदे यांनी रिक्षा व्यावसायिकांसाठी रिक्षाचालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती; मात्र ती घोषणाही हवेत विरल्याचा आरोप रिक्षा व्यावसायिकांनी केला.
एकमुखी निर्णय – मुख्यमंत्र्यांकडेच परिवहन खाते आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा या विषयात लक्ष घालून हिवाळी अधिवेशनात रिक्षा व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीयनि विचार करावा. १ जानेवारीपासून कोणत्याही क्षणी कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले जाईल.
