जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या एकूण २ हजार ७८९ जागा रिक्त आहेत. प्रशासनाकडून ही माहिती मिळाली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. ३० जूनच्या आकडेवारीनुसार, गट क संवर्गात सर्वाधिक २ हजार ३०४ पदे, गट ड संवर्गात ४३८ पदे, तर गट अ आणि ब संवर्गात मिळून ४७ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असून, विकासकामांनाही खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. रिक्त असलेल्या पदांमुळे प्रत्येक विभागात कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. महत्त्वाचे निर्णय आणि योजनांची अंमलबजावणी रखडत असून, जनतेची कामे वेळेवर पूर्ण होताना दिसत नाहीत. शिक्षण विभाग विभागातील प्राथमिक शिक्षकांची १२५९ पदे रिक्त असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सारख्या गट अ अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्याने धोरणात्मक निर्णय आणि पर्यवेक्षणात उणीव भासत आहे.
आरोग्य विभागातील आरोग्यसेविकाची २७० पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारीसारख्या गट अ पदांच्या रिक्ततेमुळे आरोग्य कार्यक्रमांना गती मिळत नाही. महिला व बालकल्याण विभागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी (गट ब) ची सर्व १२ पदे रिक्त आहेत. काही पदे, तर २०१३-१५ पासून भरली नाहीत. वित्त विभागात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदे परिणाम होत आहे. आणि कृषी, बांधकाम पाणीपुरवठा विभागांमध्ये कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कृषी अधिकारीसारखी गट अ आणि ब मधील अनेक तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. यामुळे ग्रामीण भागांतील पायाभूत सुविधांची कामे आणि कृषी विकासाच्या योजना संथगतीने सुरू आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात कनिष्ठ सहायक पदांसह २९ पदे रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामाचा खोळंबा होत आहे.
