सर्वत्र घडणाऱ्या महिलांच्या अत्याचारा विरोधात, त्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा “शक्ती कायदा’ या अधिवेशनामध्ये मंजूर होणार आहे. संयुक्त समितीने सुधारणा विधेयकावर दिलेला अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्युदंड तसेच अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणी महिला अथवा पुरुषाने खोटी तक्रार केलेली तपासांती निदर्शनास येते, अशा खोट्या तक्रारी करणाऱ्यास या समितीने जरब बसवला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १ लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.
मागील अधिवेशनात शक्ती विधेयक संयुक्तसमिती समोर पाठवण्यात आले होते. या विधेयकामध्ये संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचवल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून सभागृहासमोर हा संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
बलात्कार प्रकरणामध्ये संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षा ठोठवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात सुचवण्यात आली आहे.
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम १८२ प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर ३० दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. पोलिस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यास डेटा पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल. लैंगिक अपराधा संदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास अजामीनपत्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
