गरीब मजूर, कामगारांची उपासमार टाळण्यासाठी शासनाने अवघ्या १० रुपयांत शिवभोजन थाळी सुरू केली; परंतु शिवभोजन थाळी केंद्रांना आता घरघर लागली आहे. जिल्ह्यातील २६ पैकी आता फक्त १२ केंद्रे सुरू आहेत. १४ केंद्रे बंद झाली आहेत. लाडक्या बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शिवभोजन थाळी बंद करण्याच्या शासनाच्या हालचाली आहेत. या योजनेंतर्गत एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत २ कोटी ४८ लाख ८९ हजार अनुदान प्राप्त झाले असून, ८९ लाख ९३ हजार ७५० एवढे अनुदान शिल्लक आहे. शासनाकडून दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली. यात दहा रुपयांत पोटभर जेवण मिळते. कोरोना काळात तत्कालीन शासनाकडून ही थाळी मोफत दिली जात होती. आता पुन्हा ती दहा रुपयांत देण्यात येते. यासाठी केंद्रचालकांना ४० रुपये अनुदान देण्यात येते; मात्र, हे अनुदान महागाईमुळे आता अपुरे पडत आहे. जिल्ह्यातील २६ शिवभोजन केंद्रे मंजूर आहेत. त्यांना ३०५० थाळ्या मंजूर आहेत; परंतु या केंद्रांपैकी १२ केंद्रेच सुरू आहेत.
१२ केंद्रांवर १० रुपयांत जेवण दिले जाते. यामध्ये भात, चपाती, आमटी, भाजीचा समावेश आहे. या केंद्रचालकांना प्रत्येक थाळीमागे लाभार्थीचे १० रुपये आणि शासनाकडून ४० रुपयांचे अनुदान मिळते; परंतु शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली आहे. त्याचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे. तो कमी करण्यासाठी कोरोनापासून सुरू असलेली शिवभोजन थाळी योजना बंद करण्याच्यादृष्टीने शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. ही योजना बंद झाल्यास शासनाचा खर्च कमी होणार आहे. १२ केंद्रांना एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत २ कोटी ४८ लाख ८९ हजार एवढे शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले आहे. ४ फेब्रुवारीपर्यंत ८९ लाख ९३ हजार ७५० एवढे अनुदान शिल्लक आहे. केंद्रचालकांना महिना पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदार यांच्याकडे देयके सादर करावी लागतात. तहसीलकडून तपासणी झाल्यानंतर ती जिल्हा पुरवठा विभागाकडे जातात. त्यानंतर अनुदान दिले जाते.
