शासनाच्या पाठबंधारे विभागाने जाहीर केलेल्या नद्यांची वहन क्षमता पुनः स्थापित करण्याच्या यादीत चिपळूण शहरातील शिव नदीचे नावच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवनदी पुरबाधित असून या नदीमुळेच शहरात निळी आणि लाल पुररेषा आखण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या या भोंगळ कारभाराबाबत चिपळूण शहरात संताप व्यक्त होत असून यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांनी तात्काळ बैठक आयोजित करावी अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी केली आहे. राज्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ज्या नद्यांमध्ये गाळ साचून नद्यांची वहन क्षमता घटली आहे.
आणि त्यामुळे अनेक गावे शहरे, बाजारपेठा पुरबाधित होऊन प्रचंड नुकसान होत असल्याचे समोर आल्यानंतर पाठबंधारे विभागाने नद्यातील गाळ काढून त्या नद्यांची वहन क्षमता पुनः स्थापित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे ठेवला होता. त्याला शासनाने मंजुरी दिली असून आशा नद्यांची संपूर्ण यादीच आता जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये चिपळूण मधील वाशिष्ठी नदीचा समावेश आहे. परंतु चिपळूण शहराच्या मध्यभागातून वाहणारी शिव नदीचा समावेश मात्र या यादित करण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्षात शिवनदीमुळे चिपळूण शहरात पुराच्या पाण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात उदभवतो, त्यामुळे नदीतील गाळ काढून त्याची वहन क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मात्र सर्वे होऊन देखील पाठबंधारे विभागाने शिवनदीचे नाव का वगळले? असा प्रश्न समस्त शहरवासीयांना पडला आहे. विशेष म्हणजे चिपळूणमधील वाशिष्ठी आणि शिवनदीमुळेच चिपळूण शहरात निळी आणि लाल पूररेषा आखण्यात आली असून त्यामध्ये सुमारे ८० टक्के शहर बाधित धरण्यात आले असून शहरात नवीन बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहर विकासाला पूर्णतः खीळ बसली आहे. अशा परिस्थितीत नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्याच्या यादीत शिवनदीचे नावच नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
या संदर्भात चिपळूणचे माजी उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी थेट मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांना पत्र देऊन या संदर्भात शहरातील जाणकार व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक व्यापारी आणि प्रशासन अशी एक बैठक तात्काळ आयोजित करावी आणि त्याबैठकीत सविस्तर चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढून त्यानुसार पाठबंधारे विभाग आणि पर्यायाने शासनाकडे योग्य ती मागणी करता येईल, अशी मागणी निशिकांत भोजने यांनी केली आहे.
बचाव समिती गप्प का? – प्रत्यक्षात चिपळूणमधील नद्यातील गाळ काढण्यासाठी चिपळूण बचाव समितीने आंदोलन सुरू केले, त्याला सर्व चिपळूणवासीयांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे जन आंदोलन उभे राहिले. शासनाने देखील दखल घेतली आणि गाळ काढण्यास सुरुवात झाली. परंतु आता नद्यांची वहन क्षमता पुनःस्थापित करण्याच्या यादीत शिव नदीचे नावच नाही या विषयावर चिपळूण बचाव समिती गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
