संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत गोंधळ घालून काही काळ अधिवेशनामध्ये आडकाठी केल्याप्रकरणी आज, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी १२ खासदारांना या अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये शिवसेनेच्या २, काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेसचे दोन आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे.
शिवसेनेच्या निलंबित खासदार या कारवाईबद्दल संताप व्यक्त करताना म्हणाल्यात की, त्या अधिवेशनाच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते आहे की, कशा प्रकारे पुरुष मार्शल महिला खासदारांना धक्काबुक्की करत आहेत. हे सगळ एका बाजूला आणि तुमचा आजचा निर्णय दुसऱ्या बाजूला?
जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत देखील आरोपींना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यांना वकील दिले जातात, तर कधी सरकारी अधिकारी स्वत: त्यांची बाजू ऐकायला सुद्धा जातात. संसदेत आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी कोणीही दिली नाही! सरकारचे हे कोणत्या प्रकारचे असंसदीय वर्तन सुरू आहे, असा प्रियंका चतुर्वेदी संतप्त होऊन थेट सवाल केला आहे.
सभागृहात केलेल्या बेशिस्त वर्तनामुळे १२ खासदारांचे निलंबन चालू अधिवेशनामध्ये कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांना आता अधिवेशन संपेपर्यंत कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. या बारा जणांमध्ये शिवेसेनेचे खासदार अनिल देसाई व प्रियांका चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे.
निलंबित खासदार – प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना), शांता छेत्री (टीएमसी), डोला सेन (टीएमसी), अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस), सईद नासीर हुसेन (काँग्रेस), राजमनी पटेल (काँग्रेस), रिपून बोरा (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), फुलो देवी नेतम (काँग्रेस), एलामराम करीम (सीपीएम), बिनॉय विश्वम (सीपीआय) यांचा समावेश आहे.
