शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शिवसेना नक्की कुणाची? असा प्रश्न जनमानसाने सुद्धा उपस्थितीत केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल कोणताही निर्णय़ घेऊ नका, असे निर्देश दिले आहे. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तसंच, दोन्ही गटांच्या लिखित युक्तिवादावर निर्णय घेतला जाईल, असंही कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे वाद सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला. एकूण ५ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे निर्णय जाणार की नाही, याबद्दल सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांची अपात्रता, नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, पक्षाने काढलेला व्हिप या मुद्द्यांवर बुधवारी दीड तास प्रारंभिक सुनावणी झाली.
शिंदे गटाच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते. आयोगाने लगेच कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. हे प्रकरण व्यापक घटनापीठाकडे पाठविण्याचे संकेत सरन्यायाधीश रमणा यांनी २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीतही कोर्टाने यावर भाष्य केलं असून याबाबत निर्णय सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
