सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी तीन वर्षांसाठी सुरू केलेली ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ कालावधी संपल्याने बंद झाली आहे. शासनाने या योजनेच्या फलनिष्पत्ती अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे मागविला आहे; परंतु योजनेचा ४२ कोटींचा निधीच मिळाला नसल्याने यातून पर्यटनासह तसेच व्यक्तिगत व्यवसाय वृद्धीसाठी सुरू केलेल्या योजनांचे लाभार्थी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शासन योजनेला मुदतवाढ देते की कायमस्वरूपी बंद करते, यावरच या लाभार्थीना उर्वरित लाभ मिळणार की नाही, हे ठरणार आहे. राज्यात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मागील युती सरकारने सुरू केलेली चांदा ते बांदा ही योजना बंद केली होती. महाविकास आघाडी सरकार असताना सुरुवातीच्या काळातच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यामध्ये चांदा ते बांदा ही योजना बंद करून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृध्दी योजना सुरू केली होती. ही योजना केवळ तीन वर्षांसाठी होती.
त्यामुळे सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर शासनाच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव एन. बी. खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत सिंधुरत्न समृद्ध योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल मागविला आहे. योजनेच्या फलनिष्पत्तीसाठी अध्ययन व मूल्यमापन करून योजनेच्या प्रभावाचे व फलनिष्पतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी यशदा पुणे किंवा नामवंत बाह्यसंस्थांना करारबद्ध करून त्यांच्याकडून तत्काळ शासनास अहवाल सादर करावा, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता फलनिष्पती अहवालानंतर तरी सिंधुरत्न समृद्धी योजनेला मुदतवाढ मिळणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२२-२३ मध्ये सुरू झाली. त्यात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दीडशेप्रमाणे एकूण ३०० कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता.
