रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पर्यटन व्यवसाय रुजावा, छोट्या-मोठ्या उद्योगांतून रोजगार निर्माण व्हावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने सिंधु-रत्न योजना आणली. तीन वर्षांसाठी ही योजना होती. या तीन वर्षांत रत्नागिरी जिल्ह्याला योजनेतून ६९ कोटी रुपये शासनाकडून देण्यात आले. त्यापैकी ६७ कोटी निधी खर्च झाला. उर्वरित २ कोटी ८२ लाख निधी ३१ मार्चअखेर खर्च होईल. ३१ मार्चला या योजनेची मुदत संपुष्टात येत आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिली. राज्य शासनाने २०२१ मध्ये शासनाने ही योजना लागू केली. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसामग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न हा पथदर्श प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
तीन वर्षांसाठी ही योजना होती. प्रत्येक वर्षी १०० कोटी रुपये निधी योजनेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार होता. सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष दीपक केसरकर, तर आमदार किरण सामंत हे सदस्य आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. त्यावेळी ४७ कोटी वितरित झाले होते. त्यानंतर २२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
योजनेतील विकास क्षेत्र – कृषी, फलोत्पादन व संलग्न सेवा, पशुधन विकास व दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन विकास, सूक्ष्म उद्योग, रेशीम उद्योग व खनिजे, वन व वनोत्पादन, औषधी वनस्पती, पर्यावरण, लघु पाटबंधारे, आदी विकास क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश आहे.
