महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी रत्नागिरी, गोंदिया, वाशिम जिल्ह्यांत विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे म्हणजेच १ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा १ हवालदार, १ शिपाई बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत.
या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता, अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी रत्नागिरीतदेखील विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
