राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनच घट्ट होत चाललेला दिसत आहे. मागील ८ नोव्हेंबरपासून बेमुदत सुरु असलेले एसटी कामगारांचे आंदोलन आत्ता अधिकच आक्रमक झाले आहे. एसटी कर्मचारी आता कोणत्याही कारणास्तव मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटण्यास तयार नसल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. अनेक विरोधीपक्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचार्यांना पाठींबा दर्शविताना दिसत आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग आणि निर्बंधांमुळे गेल्या वर्षांपासून प्रवाशांनी देखील एसटीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतनसुद्धा वेळेवर करणे मंडळासाठी अवघड बनले होते. सणासुदीच्या काळात सुद्धा सण साजरा कसा करायचा! कोरोनानंतर परिस्थिती पूर्ववत होऊन, एसटीला उत्पन्न मिळेल या आशेवर महामंडळ असतानाच ऐन दिवाळीत विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. त्यामुळे महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नावर पाणीच सोडावे लागले.
गेल्या चार वर्षांत घटलेली प्रवासी संख्या, कोरोनाच्या साथीचा फटका, संप आदींमुळे एसटीचे चाक आर्थिक गर्त्यात आणखीनच खोल रुतत गेले. पहायला गेले तर एसटीचे वार्षिक प्रवासी उत्पन्न ७-८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. परंतु, त्या तुलनेमध्ये खर्च त्यापेक्षा अधिक असल्यामुळे एसटीची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावतच चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटीला तोटय़ातून वर काढण्यासाठी महामंडळ पर्याय शोधू लागले असून, आता खासगीकरणाचा विचार करण्यात येत आहे.
संपाचा तिढा कायम आता असताना एसटीचा खासगीकरणाकडे प्रवास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब आणि एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तोटय़ात गेलेली एसटी नफ्यात आणण्यासाठी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय पुढे आला असून, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
