27.9 C
Ratnagiri
Sunday, August 10, 2025

गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या कोकणवासियांना सुविधा केंद्र – सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

गणेशउत्सवासाठी गावी येणाऱ्या कोकणवासियांसाठी सुविधा केंद्र देण्यात...

सिंधुदुर्गात पुन्हा ‘लम्पी’चा प्रकोप…

दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील पशुपालकांचे कंबरडे मोडलेल्या 'लम्पी...

समुद्र शांत झाल्याने मच्छीमार आनंदात…

वातावरणाने साथ न दिल्यामुळे मासेमारी बंदी उठूनही...
HomeMaharashtraआपत्कालीन परिस्थितीसाठी राज्य सरकारची महत्वाची पाऊले

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राज्य सरकारची महत्वाची पाऊले

रत्नागिरी जिल्ह्यात मागील दोन वर्षापासून नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. रस्त्यांपासून, फळ झाडे, मासेमारी व्यवसायांवर त्याचा दुष्परिणाम जाणवला आहे. मागील वर्षातील २२ जुलै २०२० हा कायम कोकणवासीयांच्या लक्षात राहणारा दिवस आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे महापुराची निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यामध्ये अनेक सुविधांचा असणारा अभाव लक्षात घेता, राज्य सरकारने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत.

हवामान व पर्यावरणातील वारंवार घडत असलेल्या बदलामुळे राज्याला वारंवार पूर, अतिवृष्टी व वादळाचा सामना करावा लागत आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक सोयो सुविधांचा अभाव समोर आला असून, मुख्य म्हणजे एवढ्या पाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी, आपत्कालीन बोट उपलब्ध नसल्याने त्याचा प्रथम विचार करून पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ११६ बोटी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बोटींच्या खरेदीसाठी ४ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

मागील वर्षी जुलै महिन्यात रत्नागिरी जिह्यातील चिपळूण व खेडला अतिवृष्टीचा मोठा तडाखा बसला होता. अनेक लोक घरांमध्ये अडकले होते. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी कोस्ट गार्डच्या बोटी मदतीसाठी बोलावण्यात आल्या होत्यात. त्याशिवाय बचावकार्यासाठी खासगी सहा बोटी, कस्टम व पोलीस खात्याची एक, नगर परिषदेच्या दोन आणि तहसील कार्यालयाच्या पाच बोटींची मदत घ्यावी लागली होती. एनडीआरएफच्या पाच बोटी पूरग्रस्त भागात पोहोचल्या होत्या.

या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात येणाऱया विविध आपत्तीचा सामना करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. राज्यातील पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाकडून बोटींची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार राज्याच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार ११६ बोटी विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular