खासदार सुनील तटकरे यांनी आरजीपीपीएल कंपनीला भेट देऊन, सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. त्या वेळी स्थानिकांना कंपनीतून काढले जाणार नाही, असे आश्वासन आरजीपीपीएलने दिले. मात्र या वेळी गेल्या वर्षभरात १० वर्षांपासून काम करणाऱ्यांना कंपनीतून काढून टाकले आहे, याची माहितीच खासदार सुनील तटकरेंना दिली नाही. काढून टाकलेल्या कामगारांबाबत कंपनी व्यवस्थापन काय म्हणाले, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तेव्हा अशा कामगारांची माहिती दिली नसल्याचे खासदार तटकरेंनी सांगितले.
जॉन फिलीप, डीजीएम (एच.आर), हे आरजीपीपीएल कार्यरत असून, खासदारांपासून कोणत्याही प्रकारची माहिती लपवून ठेवलेली नाही. आरजीपीपीएल कंपनी पूर्ववत सुरू झाली तर रोजगाराच्या अनेक संधी मिळतील. त्याशिवाय कोकणचा विकास होईल. ही गोष्ट सातत्याने आम्ही सांगत आहोत.
आरजीपीपीएलसोबत झालेल्या आढावा सभेत खासदार सुनील तटकरेंनी कामगारांचा प्रश्न विचारला तसेच कंपनीतील उत्पादन बंद असले तरी स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना कामावरून काढून टाकता येणार नाही अन्यथा आम्हाला लढा उभा करावा लागेल. इतकी स्पष्ट भूमिका खासदार तटकरे यांनी मांडली. त्या वेळी कंपनी व्यवस्थापनाने कोणत्याही स्थानिक किंवा प्रकल्पग्रस्ताला आम्ही कामावरून काढणार नाही, असे आश्वासन दिले.
प्रत्यक्षात १९९२ मध्ये दाभोळ वीज कंपनी उभी राहात होती तेव्हापासून २९ वर्षे काम करत असलेल्या १० स्थानिक कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना आरजीपीपीएलने २०२१ मध्ये कामावरून काढून टाकले. याच कंपनीत कार्यालयात १५-२० वर्षे काम करणाऱ्या १३ जणांना २०२१ मध्ये कामावरून काढून टाकण्यात आले. याशिवाय गेली १० वर्षे याच कंपनीच्या अन्य विभागात काम करणाऱ्या ४८ कामगारांनाही कंपनीने काम नाकारले; मात्र ही वस्तुस्थिती आरजीपीपीएल व्यवस्थापनाने खासदार सुनील तटकरे यांना सांगितलीच नाही. त्यामुळे आरजीपीपीएल व्यवस्थापनाने एक प्रकारे स्थानिक कामगारांबाबतची माहिती लपवून खासदार सुनील तटकरे यांची दिशाभूल केल्याचे म्हटले जात आहे.
