सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्या वतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी सांगितले. न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कुणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा केली आहे.
१२ जुलैपर्यंत मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे ! अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये सांगत अशी विचारणा अरविंद सावंत यांनी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्याची पायमल्ली होत असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि सगळेच शांत आहेत.
