शासनाने राजापूर तालुक्यातील वाळवड येथील शेतकऱ्यांची आंबा, काजूच्या बागेची जमीन २००७ मध्ये धरणस्थळ, बुडित क्षेत्र व सांडव्यासाठी संपादित केली. त्यानंतर न्यायालयाने या शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाईचे आदेश देऊनही उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना १७ वर्षे लोटूनही अद्याप अदा केलेल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टेबल, खुर्ची, कॉम्प्युटर, कपाटे इत्यादी जप्तीचे आदेश दिले; मात्र, बाधित शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे हजर राहू न शकल्याने ही जप्तीची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली. भविष्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सुमारे २० लोकांच्या रक्कम वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
भूसंपादन कायदा १८९४च्या कलम ११ प्रमाणे वाळवड- मूर लघू पाटबंधारे योजना धरणस्थळ, बुडित क्षेत्र व सांडव्यासाठी २९ ऑक्टोबर २००७ ला तत्कालीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी निवाडा जाहीर केला. या निवाड्यानुसार खरीप जमिनीचा दर हा प्रति आर. ३६० खरीप व वरकस जमिनीसाठी प्रति आर. २४० एवढा देण्यात आला. या दरामुळे त्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तत्कालीन कायद्याचे कलम १८ प्रमाणे ११ डिसेंबर २००७ ला वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. अर्ज दाखल केल्यानंतर सहा वर्षानंतर सन २०१४ मध्ये ही प्रकरणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी कलम १८ प्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा न्यायाधिशांच्या कोर्टात वर्ग केली. न्यायालयाने याप्रकरणी सन २०१८ मध्ये निकाल देताना काजू बागेच्या संपादनाची नुकसान भरपाई प्रती आर. ४ हजार ३००, तर आंबाबागेची नुकसानभरपाई प्रति आर ८ हजार ७०० देण्याचा आदेश दिला.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वॉरंट – आदेश दिल्यानंतरही ही रक्कम शासनाने शेतकऱ्यांना अदा न केल्यामुळे संबंधित शेतकरी जनार्दन पडवळ, गंगाराम तळेकर, काशिनाथ पडवळ, बाळकृष्ण पडवळ, सुभद्रा धुरी, गीतेश पडवळ, आकाराम पडवळ, सीताराम पडवळ, गोविंद तळेकर, राजाराम तळेकर, संजय पडवळ, सुरेश पडवळ, गंगाराम पडवळ, संतोष पडवळ यांनी २०१९ मध्ये रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. या कामी वेळोवेळी कोर्टामार्फत विविध प्रकारची वॉरंट उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठवली आहेत; मात्र, भूसंपादन रक्कम आलेली नाही, अशी कारणे दिली जातात, तर काहीवेळा हायकोर्टात अपील करणार आहोत, अशी कारणे दिली जात आहेत.
