शिक्षण हक्क कायद्यानुसार स्पष्ट कार्यपद्धती दिलेली असतानाही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे. प्रत्येक सहा महिन्यांत आकारीक आणि संकलित या दोनच परीक्षा घ्यायच्या असताना, जिल्हा परिषद शाळा सुरू झाल्या. पायाभूत परीक्षा, पूर्व, उत्तर चाचणी, सेतू परीक्षा, आकारीक परीक्षा सुरू केल्या आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर परीक्षांचे नियोजन केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकू द्या आणि शिक्षकांना शिकवू द्या, अशी हाक शिक्षक संघटनांकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात पाच तालुक्यांतील व्ही स्कूल अॅप आणि चार तालुक्यांत नेव्हिगेटर ॲपद्वारे विविध माहिती संकलित करा, असे सांगण्यात आले आहे. ही विसंगती प्रशासनाने केली आहे.
पाच तालुक्यांत व्ही स्कूलद्वारे दहा आणि नेव्हिगेटर ॲपद्वारे चार तालुक्यांत दहा परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. हे पेपर कोण पुरवणार, त्याचा अद्याप पत्ताच नाही. मुळात शिक्षक संख्या कमी असताना त्यातीलच काही निवडक शिक्षक घेऊन ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलावून त्यांच्याकडून या प्रश्नपत्रिका काढून घेण्यात येत आहेत. त्या प्रश्नपत्रिकांची पीडीएफ तयार करून, ती मुख्याध्यापकांना दिली जाईल. मुख्याध्यापक आपल्या पटानुसार प्रिंट काढून त्या त्यांनाच पुरवायला सांगणार. हा खर्च शिक्षकांच्या खिशाला न परवडणारा आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद केलेली नाही. हा खर्च सतत करावा लागत असल्याने शिक्षक बेजार झाले आहेत. शिक्षकवर्गाला विविध लिंक भरायला सांगितले जात असल्याने ते त्रस्त आहेत.
रात्री-अपरात्री प्रेशर सुरू असतो, ही माहिती शिक्षक स्वतःच्या मोबाईलवरून स्वतः रिचार्ज मारून करत आहेत. याला कंटाळून शिक्षकवर्गाने व्हॉटस्अॅप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवभारत साक्षरता सर्वेक्षण, विविध अशैक्षणिक कामे, ऑनलाइन कामाचा भडीमार याला शिक्षक कंटाळले आहेत. आम्हाला शिकवू द्या म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. जून महिन्यापासून शाळेत परीक्षांचा भडिमार चालू आहे. खासगी शाळेत याची कुठल्याही प्रकारे सक्ती नाही. शिक्षकांना कायम ऑनलाइन कामात गुंतवून ठेवायचे, पुरेसा शिक्षकवर्ग नियुक्त करायचा नाही अशी स्थिती आहे. जपानसारख्या देशात एका शाळकरी मुलासाठी ट्रेन चालते; पण इथे वीस पटापर्यंत शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. सध्या काही शाळा खासगी कंपनीला चालवायला देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.
