31.4 C
Ratnagiri
Friday, May 16, 2025

वीज समस्येबाबत ठाकरे गट आक्रमक, लांजा महावितरणवर धडक

महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे शहरासह तालुक्यातील जनता त्रस्त...

रत्नागिरी बसस्थानकात वृद्ध ठार…

एसटी महामंडळाच्या बसस्थानकाच्या शहरातील लोकार्पणानंतर दुसऱ्याच दिवशी...

मिरकरवाडा जेटीवर शाकारलेल्या नौका हटवा

पावसाळ्यामुळे मासेमारी हंगाम यंदा ३१ मे रोजी...
HomeDapoli'टेड'मुळे समुद्री कासवांचे होणार संवर्धन…

‘टेड’मुळे समुद्री कासवांचे होणार संवर्धन…

टेड बसवलेल्या मासेमारी जाळ्यात मासे जास्त प्रमाणात आढळले.

बंदर विभाग, दापोली कोकण कृषी विद्यापीठ आणि एमपीईडीए, नेटफिश संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हर्णे बंदरावर कासव अपवर्जक साधनाच्या जागरूकतेचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत समुद्रामध्ये प्रात्यक्षिकही केले गेले. समुद्री कासवांना वाचवण्यासाठी हे साधन निर्माण केले आहे. त्यामध्ये टीईडी ऑनबोर्ड यंत्राचा वापर करण्यात आला आहे. याबाबत मत्स्य विभागाच्या परवाना अधिकारी श्रीमती दीप्ती साळवी यांनी मच्छीमारांना सविस्तर माहिती दिली. याप्रसंगी किसन चोगले, गोपीचंद चोगले, मिलिंद चोगले, ट्रॉलर मालक, मच्छीमार, खलाशी असे ४१ सदस्य उपस्थित होते. या प्रात्यक्षिकावेळी समुद्रात कोळंबी पकडण्यासाठी दोन मासेमारी जहाजांचा वापर करण्यात आला. एका नौकेच्या मासेमारी जाळ्यावर टर्टल एक्सक्लुडर डिव्हाईस (टेड) बसविण्यात आले.

टेड बसविलेल्या जाळ्यातून कासव कसा मार्ग काढते, हे पाहण्यासाठी आणि मासे गोळा करण्यासाठी कव्हर नेटचा वापर केला गेला. दुसऱ्या मासेमारी नौकेच्या जाळ्यात टेड बसविले नव्हते. टेड फिटेड जाळ्यामधून १.५२ टक्के आणि मासेमारीच्या २.२३ टक्के मासे बाहेर पडले. नॉन-टेड मासेमारी जाळ्यांपेक्षा टेड बसवलेल्या मासेमारी जाळ्यात मासे जास्त प्रमाणात आढळले. यामध्ये इंधनाची बचतही झाली. टेडचा वापर कासव जाळ्यात अडकू नये, यासाठी केला जातो. कासव श्वास घेण्यासाठी पाण्याच्या पृष्ठभागावर जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. ट्रॉल जाळ्यामध्ये कासव अपवर्जक साधनाचा वापर केल्यामुळे कासव अडकण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे.

कोळंबीचा निर्यातीला असा होणार फायदा – कासव ही सागरी परिसंस्थेतील किस्टोन प्रजाती आहेत. कासवांच्या संवर्धनामुळे सागरी परिसंस्था आणि मत्स्य व्यवसाय निरोगी राखते. किनारी राज्यात किनारी कायद्यांमध्ये ट्रॉलरसाठी कासव अपवर्जक साधन (टेड) वापरण्याचा आग्रह आहे. यूएस सार्वजनिक कायदा १०१-१६२ अंतर्गत भारतीय मत्स्य व्यवसाय प्रमाणित नाही. त्यामुळे २०१९ पासून भारतातून यूएसएमध्ये समुद्रातून पकडलेल्या कोळंबीची निर्यात होत नाही. यूएसएला निर्यात न केल्यामुळे भारत दरवर्षी सुमारे ४,५०० कोटी (५५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) गमावते. यावर उपाय म्हणून समुद्रातून पकडलेल्या कोळंबीची निर्यात अमेरिकेला पुन्हा सुरू करण्यासाठी या यूएस कायद्यानुसार प्रमाणित होण्यासाठी सर्व ट्रॉलरमध्ये कासव अपवर्जक साधन लागू करण्यात येणार असल्याचे एमपीईडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

RELATED ARTICLES

Most Popular