संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून निराधारांना मासिक अनुदान दिले जाते. विविध योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड करण्याची जबाबदारी संजय गांधी निराधार योजना समितीकडे आहे; मात्र समितीच नियुक्त झालेली नसल्यामुळे तालुक्यातील लाभार्थीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शासकीय अनुदानाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आधारासाठी अद्यापही अनेक जण निराधार राहिलेले आहेत. समाजातील अनेक निराधारांना वृद्धापकाळामध्ये आर्थिक उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. अशा निराधारांना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत विविध योजना सुरू करून अनुदानाच्या माध्यमातून आधार देण्यात येतो.
त्यामध्ये समाजातील दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या, अनाथ, दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत अशा सर्व निराधारांना केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा मोबदला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेन्शन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना अशा विविध योजना राबवण्यात येतात. या योजनेच्या लाभासाठी आलेल्या परिपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी शासनाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना समिती नियुक्त करण्यात येते. पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार, जिल्हाधिकारी या समितीची नियुक्ती करतात. या समितीला मोठे अधिकार आहेत व निराधारांना आधार देण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची आहे. पालकमंत्री नियुक्तीला विलंब झाल्यामुळे समिती गठित झालेली नाही. त्यामुळे शेकडो प्रस्ताव मंजुरी अभावी गेल्या सुमारे चार महिन्यांपासून प्रशासनस्तरावर प्रलंबित राहिलेले आहेत. शेकडो निराधारांना अद्यापही शासनाचा आधार मिळू शकलेला नाही.
पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीने लाभार्थी समाधानी – पालकमंत्रिपद पुन्हा उदय सामंत यांच्याकडे आल्यामुळे राजापूर येथील समितीवरील नियुक्ती लवकरच होईल, अशी अपेक्षा प्रस्ताव प्रलंबित असलेले लाभार्थी व्यक्त करत आहे.
