कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती, विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळणे, अध्यापन सोडून करावी लागणारी प्रशासकीय कामे, अशा विविध मुद्द्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे शासनाविरोधात रत्नागिरीत भरपावसात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार हजार शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले होते. या मोर्चामुळे जयस्तंभ परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती. या मोर्चामुळे जिल्हा परिषदेच्या १ हजार २९ प्राथमिक शाळांचे कामकाज ठप्प झाले होते. शिक्षकांच्या आक्रोश मोचनि रत्नागिरी दणाणून गेली. शहरातील माळनाका येथून सकाळी ११.३० वा. या मोर्चाला सुरुवात झाली.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. ‘जोरसे बोल हल्लाबोल, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, २०२४ चा संचमान्यता शासननिर्णय रद्द करा, अशा गगनभेदी घोषणा देण्यात आल्या. जोरदार पावसातही मोठ्या उत्साहाने शिक्षकवर्ग सहभागी झाला होता. छत्र्या घेऊन शिक्षक यामध्ये सामील झाले होते. मोर्चाचे रूपांतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत झाले. मागण्यांविषयी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. मोर्चाद्वारे शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासननिर्णय रद्द करावा, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासननिर्णय रद्द करावा.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा, शिक्षणसेवक पद रद्द करा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करा, राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामांच्या शासननिर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी, आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान – विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी काढलेल्या या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ५ हजार ९०० शिक्षकांपैकी ४ हजार ३०० शिक्षकांनी सामूहिक रजा घेतलेली होती. त्याचा फटका २ हजार ४०० पैकी १ हजार शाळांना बसला. शिक्षकांअभावी उर्वरित सर्व शाळा बंद ठेवण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली. या शाळा बंद राहिल्यामुळे सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे.
