राज्यात सर्वत्र कोरोनाची, ओमिक्रोनची स्थिती आणि भीती बऱ्याच अंशी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे राज्यात लागू असलेले कोरोना निर्बंधांचे नियम अजून किती काळ पाळायचे याबद्दल जनतेच्या मनात संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे.
मुंबईमध्ये मॉल्स, सार्वजनिक ठिकाणे, उद्याने, लोकल ट्रेन्स येथे लससक्ती मागे घ्यायची की नाही, यावर अद्याप निर्णय झालेला नसून, तो घेण्यासाठी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये लसीकरण पूर्ण न झालेल्याना प्रवेश नाकारणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारनं टास्कफोर्स आणि तज्ञ डॉक्टरांकडनं आलेल्या सल्यानुसारच या संदर्भातील पुढील आणि महत्वाचा निर्णय घेतला होता असा युक्तिवाद सरकारी वकीलांनी केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लागू केलेले लोकल प्रवासासहित इतर निर्बंध अद्याप कायम असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लसीकरण न झालेल्या नागरिकांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
तसेच विविध सेवा देणाऱ्या संस्थांनी लसीकरण झाले व झाले नसले तरी सार्वजनिक प्रवास करताना मास्क घालणे, सामाजिक अंतर पाळणे, हात वारंवार धुणे या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीमध्ये कोरोनाच्या सद्य स्थितीबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सादरीकरण केले. राज्यातील निर्बंध हटविताना संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीला स्थानिक परिस्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील बहुतेक कोरोना निर्बंध हटविण्याचा निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अद्याप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर याबाबतचा आदेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
