दोन वर्षांपूर्वी तिवरे येथील धरण फुटून २२ जणांचा बळी गेला होता. ५८ कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर त्यांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी धरणग्रस्तांनी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने आलोरे येथील शासकीय जागेवर चोवीस कुटुंबांचे पुनर्वसन केलं, त्यांना हक्काची घरं मिळवून दिली. या लोकार्पणाचे ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळेला धरणग्रस्तांनी आनंदाने आपली घर स्वीकारली.
पण जेव्हा सत्तर वर्षाच्या लाभार्थी राधिका चव्हाण आनंदाने घरांमध्ये पाऊल टाकणार होत्या तेव्हा घरात गेल्यावर समोरच चित्र पाहून त्यांचा संताप अनावर झाला कारण नव्या घराचा स्लॅब गळत होता, घरभर पाणी होतं. त्यामुळे सरकारने अशी चेष्टा करण्यापेक्षा आम्हाला मारून टाकावं अशी संतप्त प्रतिक्रिया राधिका आजींनी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या गळत्या घरांवर प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे
दोन वर्ष कंटेनर मध्ये राहून जर अशाप्रकारे घर मिळत असतील तर ती धरणग्रस्तांची क्रूर चेष्टा केल्यासारखेच आहे असे मत धरणग्रस्त व्यक्त करत आहेत.
तिवरे धरण ग्रस्तांसाठी सिद्धिविनायक न्यासाने दिलेल्या ५ कोटींच्या निधीतून चोवीस घरांचे लोकार्पण हे झाले होते. प्रस्तावित आराखड्यामध्ये प्रति कुटुंब दीड गुंठा जागा आणि त्यामध्ये ४५३ चौ फुट बांधकाम तसेच २०० चौ फुट शेड देण्यात आली होती. जवळपास प्रत्येक घरामागे वीस लाख रुपये खर्च आला असे जर आपण समजून चालले तर अशा प्रकारच्या पहिल्याच दिवशी होणाऱ्या गळक्या घरांचे बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदारावर आता शासन काय कारवाई करणार असा प्रश्न जनमानसातून विचारला जात आहे.
