जुन्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (एचएसआरपी) लावण्याची अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट आहे. जिल्ह्यातील अद्याप १ लाख ७९ हजार वाहनांना ही नंबर प्लेट बसवणे बाकी आहे. ज्या वाहनांचे बुकिंग १५ ऑगस्टपूर्वी ज्यांनी केले आहे; पण प्लेट बसवण्याची तारीख नंतरची आहे, अशा वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे; मात्र जे या तीन दिवसांत म्हणजेच १५ ऑगस्टपर्यंत बुकिंग करणार नाहीत अशांवर मात्र दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शासनाने एसएसआरपी नंबरप्लेट बसवण्याची मुदत यापूर्वी चार वेळा वाढवून दिली आहे. आता अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट आहे. त्यामुळे भविष्यात मुदतवाढ मिळणार की, दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार हे दोन दिवसांत समजणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या (एचएसआरपी नसलेल्या) एकूण वाहनांची संख्या दोन लाख ११ हजार ४२३ इतकी होती. त्यापैकी आतापर्यंत एक लाख २५ हजार ९७९ वाहनांनी बुकिंग केले आहे. त्यापैकी ९७ हजार ९८५ वाहनांना एचएसआरपी बसवल्या आहेत.
१५ ऑगस्टनंतर ज्यांच्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ नसेल, त्या वाहनधारकांवर वायू वेग पथकाद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाने यापूर्वी भार्च, एप्रिल आणि जून आणि आता १५ ऑगस्ट अशी चार वेळा मुदतवाढ दिली आहे. परिवहन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अजूनही एक लाख ७९ हजार वाहनांना एचएसआरपी बसवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यात आता फक्त तीन दिवस वाहनधारकांच्या हातात आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहनधारक बुकिंग आणि नंबरप्लेट बसवणे अशक्य आहे. त्यामुळे अनेकांना दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
एक ते पाच हजार होणार दंड – ज्या वाहनांनी एचएसआरपी अद्याप बसवलेली नाही किंवा जे वाहनचालक १५ ऑगस्टपर्यंत यासाठी बुकिंगही करणार नाहीत अशांना आता कधीही वायूवेग पथकाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यास एक हजारांचा दंडही भरावा लागणार आहे. बुकिंग केले आणि नंबरप्लेट न बसवता वाहन फिरवले तर दोन हजार रुपये दंड आहे. दुसऱ्यांदा पुन्हा भेटल्यास तो पाच हजार दंड भरावा लागणार आहे. दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी तातडीने एचएसआरपी नंबर प्लेटची पूर्तता करावी.
नंबरप्लेट केंद्रांची संख्या २७ च्यावर – एसएसआरपी बसवण्यासाठी सुरुवातीला जिल्ह्यासाठी चिपळूण, खेड आणि रत्नागिरी अशा तीन शहरांमध्येच नंबरप्लेट बसवण्यासाठी केंद्रे निश्चित करण्यात आली होती; परंतु नंबरप्लेट बसवण्यासाठी होणारा उशीर आणि वाहनधारकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन केंद्रांची संख्या वाढवून ती २७ करण्यात आली आहे.
