28.1 C
Ratnagiri
Friday, September 20, 2024

खेडच्या भोस्ते घाटात मृतदेह, तो स्वप्नात येऊन सांगतोय की मदत करा !

रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील भोस्ते घाटात एका पुरुषाचा...

Redmi Note 14 मालिका 50MP OIS कॅमेऱ्यासह लॉन्च केला जाईल…

कंपनीने अधिकृतपणे Redmi Note 14 सीरीजचा खुलासा...
HomeChiplunचिपळूणमधील भाजी, मटण, मच्छीमार्केट सुरू होणार

चिपळूणमधील भाजी, मटण, मच्छीमार्केट सुरू होणार

शहरातील गुहागरनाका येथे मटण व मच्छीमार्केट आहे.

शहरातील रखडलेले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तब्बल १३ वर्षांनंतर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आमदार शेखर निकम यांनी भाजी, मटण, चिकन आणि मच्छीविक्रेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर ५ ऑक्टोबरला मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे विक्रेत्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यामुळे शहरातील रखडलेले प्रकल्प सुरू होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शहरातील गुहागरनाका येथे मटण व मच्छीमार्केट आहे. येथील पालिकेची इमारत २००७ मध्ये दुरुस्तीसाठी तोडण्यात आली. पालिकेने इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी एजन्सी नेमली; परंतु ठेकेदाराने वेळेत काम पूर्ण केले नाही त्यामुळे दुरुस्तीचे काम रखडले ते आतापर्यंत पूर्ण झाले नाही.

त्यामुळे पालिकेने या इमारतीमधील ४३ गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया केली नाही. शहरातील भाजीमंडईची इमारत सात वर्षांपूर्वी बांधून त्यातील गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया पालिकेने केली. शहरातील विक्रेत्यांनी शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतला; मात्र भाजीमंडईतील ओटे आणि गाळे विक्रेत्यांसाठी सोयीचे नाहीत. तिथे अनेक प्रकारच्या गैरसोयी आहेत त्यामुळे भाजीविक्रेत्यांनी मंडईच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे गेली सात वर्षे भाजीमंडईची इमारत वापराविना पडून आहे. मटण, मच्छी व भाजीमंडई सुरू करण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झाले; परंतु राजकीय श्रेय आणि इमारतींमधील गैरसोयींमुळे पालिकेच्या या इमारती बंद राहिल्या.

गेली १८ वर्षे बंदावस्थेत असलेले इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र खुले करण्यात आले. त्यानंतर प्रशासन भाजीमंडई, मटणमार्केट आणि मच्छीमार्केट सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आमदार शेखर निकम यांनी भाजीविक्रेते, मटण व मच्छीविक्रेत्यांची बैठक घेतली. विक्रेत्यांशी संवाद साधल्यानंतर आमदार निकम यांनी मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांना विक्रेत्यांबरोबर चर्चा करण्याची सूचना केली. पालिकेच्या इमारतींमधील गाळे तीन वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर न देता किमान १५ वर्षासाठी देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे तसेच पालिकेच्या या इमारतींमध्ये काही दुरुस्ती सुचवली आहेत. विक्रेत्यांच्या कोणत्या मागण्या आहेत, त्या कशा पद्धतीने सोडवता येतील यासाठी मुख्याधिकारी ५ ऑक्टोबरला पालिकेत सर्व विक्रेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.

RELATED ARTICLES

Most Popular