भाजी मंडईतील गाळे ३० वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. चिपळूण पालिकेने गाळ्यांचा मूल्यांकनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला असून तीन सदस्य समिती गाळ्यांचे मूल्यांकन करून लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात होईल. चिपळूण पालिकेने २००४ मध्ये जुनी भाजीमंडई तोडून त्याच जागेवर नवीन मंडई बांधण्याचे काम हाती घेतले. नवीन इमारतीसाठी सुमारे २ कोटी ८१ लाख ९७ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. मंडईच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेने गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली; परंतु नवीन इमारत भाजीविक्रेत्यांसाठी गैरसोयीची असल्याचे कारण देत विक्रेत्यांनी लिलाव प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. लाखो रुपयांची अनामत रक्कम भरून तीन वर्षासाठी गाळे लिलाव पद्धतीने घेण्यास विक्रेते तयार नव्हते. त्यामुळे पालिकेने ३० वर्षांसाठी गाळेविक्रेत्यांना लिलाव पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने विक्रेत्यांची मागणी मान्य केली. त्यामुळे पालिकेने सुधारित मूल्यांकनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. जिल्हाधिकारी, नगर रचनाकार विभागाचे अभियंता आणि मुख्याधिकारी गाड्यांचे मूल्यांकन करून भाडे ठरवतील. त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल.
कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडाले – मंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. एका गाळ्याचे मासिक भाडे ६ हजार रुपये तर ओट्याचे मासिक भाडे ७०० रुपये इतके आहे. गाळ्यांच्या भाड्यापोटी वर्षाला ३ लाख २४ हजार रुपये तर ओट्यांच्या भाड्यापोटी ३६ हजार ४०० रुपये म्हणजे गाळे आणि ओट्याची भाड्याची वार्षिक रक्कम ३ लाख ६० हजार ४०० रुपये इतकी होते. मंडई १६ वर्षे बंद असल्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.
विक्रेत्यांची संख्या १४ वरून २५० – मंडई तोडल्यानंतर १४ व्यावसायिकांना रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची परवानगी दिली गेली; मात्र १६ वर्षांत शहरात २५० हून अधिक भाजीविक्रेते तयार झाले. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या यातील अनेकांनी भाजीविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे.
