कातळशिल्पे संरक्षित करताना शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचे काय – ग्रीन रिफायनरी

613
What about the compensation of the farmers while preserving the carvings

गोवळसह लगतच्या बारसूमध्ये सुमारे सत्तर कातळशिल्पांच्या जोडीला युनेस्को नॉमिनेटेड एक कातळशिल्प असल्याने शिवाय पूर्वीच्या नाणार लगतच्या इतर गावांतही मोठ्या संख्येने सड्यावर छोटीछोटी कातळशिल्पे आढळून आलेली असल्याने प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाच्या उभारणीवर मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. तालुक्यात देवाचेगोठणे व बारसू येथील कातळ शिल्पांना युनेस्कोच्या प्राथमिक यादीत स्थान मिळाले आहे. मात्र तालुक्यांतील कातळांवर इतरही शेकडो कातळशिल्प असल्याने ती राज्य संरक्षित करण्यात येत आहेत. तशी सातबारा सदरी नोंद करण्याचे काम सुरू आहे. कातळशिल्पांच्या सड्यांवरील जागा या गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या असल्याने शासन त्या-त्या ठिकाणच्या सातबारावर कातळशिल्पाच्या नोंदी करताना त्यापोटी शेतकऱ्यांना मोबदला देणार आहे अथवा कसे हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. कातळशिल्प संवर्धनाची मोहिम हाती घेतलेल्या संस्थांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासोबतच केवळ बारसू आणि नाणारलगतच्याच नव्हे. तर तालुक्यातील इतरत्रही असलेल्या कातळशिल्प जमीन मालकांना शासनाकडून आर्थिक मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न हाती घ्यावेत अशी मागणी होत आहे.

भाजप वगळता सर्वांचा विरोध – राजापूर तालुक्यात होऊ घातलेला रिफायनरी प्रकल्पाचा विषय नेहमीच या ना त्या कारणाने सदैव गाजत राहिलेला आहे. नाणारमध्ये जेव्हा रिफायनरीचा विषय पुढे आला तेव्हा प्रदुषण, परप्रांतियांची जमीनखरेदी असे विषय पुढे आले. मात्र भाजपा वगळता इतर सर्व राजकीय पक्षांनी या दोन मुद्द्यांसोबत विस्थापनाच्या मुद्द्याला देखील उचलून धरले. शिवसेनेने नाणार रिफायनरीचा विरोध हा आपल्या पक्षाचा विरोध अशी भूमिका घेतली. इतरही पक्ष शिवसेनेच्या भूमिकेपाठोपाठ धावल्याने नाणारचा पत्ता राजकीय भूमिकेतून कट झाला.

कातळशिल्पाचा मुद्दा – त्यानंतर बारसूचा पर्याय पुढे आला आहे. मात्र हा पर्याय पुढे जात असतानाच आता युनेस्को नॉमिनेटेड कातळशिल्पाचा मुद्दा पुढे आला आहे. या भागात बारसू येथे एक तसेच प्रकल्पात समाविष्ठ नसलेल्या देवाचेगोठणे येथील एक कातळशिल्प युनेस्कोच्या प्राथमिक यादीत आहे. युनेस्को यादीतील ऐतिहासिक ठेव्यांपासून म्हणजेच बारसूच्या कातळ शिल्पापासून चौफेर तीन कि.मि. अंतर संरक्षित झोन राहणार असल्याचा मुद्दा काही कातळशिल्प संवर्धन संस्था पुढे आणीत आहेत. याबाबतही नेमके स्पष्टीकरण शासनातर्फे करण्यात आलेले नाही.

शेतकऱ्यांना काय मिळणार? – कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) प्रमाणेचकातळशिल्पांच्या सड्यावरील जागांत संबंधित जमीनम ालक असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही क्रियाकलाप करता येणार नाही, असे सांगितले जात आहे. सध्यस्थितीत बारसूमध्ये ७०, गोवळमध्ये ७४, देवाचेगोठणे, देऊळवाडी, सोगमवाडी, सोड्येवाडी आदि भागात ३५ तर सोलगावमध्ये सुमारे ८ कातळशिल्पे असल्याचा अंदाज कातळशिल्प संवर्धन मोहिम राबवणाऱ्या निसर्गयात्री संस्थेचा आहे. नाणार भागातही मयेकरमांगर येथून नाणार रस्त्याला तसेच साखरकोंबे येथे अणसूरे फाट्यालाही काही चित्रे आहेत. ही सगळी चित्रे राज्य संरक्षित होणार आहेत. संबंधित जागांच्या सातबारावर कातळशिल्प असा उल्लेख तलाठी दफ्तरी करण्यात येऊ लागला आहे. मात्र संबंधित जागा संरक्षित करताना शेतकऱ्यांना त्या जागेचा मोबदला राज्य शासन देणार आहे अथवा कसे याबाबत अद्याप वाच्यता झालेली नाही.

पर्यटनातून आर्थिक भरभराट – कातळशिल्पे पाहण्यासाठी देश -विदेशातून प्रतीवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक वा अभ्यासक येतील त्यातून शेतकऱ्यांच्या अर्थाजनात वृध्दी होईल, असा मुद्दा पर्यावरणप्रेमींनी पुढे आणल्याने सध्या ही मोहीम जोरात सुरू आहे. त्या तुलनेत आता रिफायनरीचा मुद्दा मागे पडत चालला असून कातळशिल्पांमुळे रिफायनरीच्या उभारणीत अडसर आल्याने हा प्रकल्प राजापुरातून स्थलांतरित होईल यावर हळुहळु शिक्कामोर्तब होऊ लागले आहे, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्याला दुजोरा देणाऱ्या बातम्याही हाती येऊ लागल्या आहेत. नागपूरकरांची वेद संस्था तसेच केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी त्याठिकाणी प्रकल्पासाठी आग्रही असल्याने वरिष्ठ स्तरावर त्याबाबतच्या घडामोडी घडत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.