प्रदूषणकारी प्रकल्प असल्याचा आरोप करत स्थानिकांकडून होत असलेला प्रचंड विरोध, परप्रांतियांनी केलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली मोठी जमीन खरेदी आणि बारसू परिसरात असलेली कातळशिल्पे यामुळे सोलगांव-बारसू परिसरात होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून हा प्रकल्प कोकणातून स्थलांतरीत होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तशा हालचाली एमआयडीसीने सुरू केल्याची माहिती हाती येत आहे. विदर्भामध्ये नागपुरात हा प्रकल्प स्थलांतरीत होऊ शकतो, तेथील नेत्यांनी आणि काही संघटनांनी तशी अधिकृत मागणीदेखील सरकारकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राजापुरातून रिफायनरी प्रकल्प अन्यत्र हलविला जाऊ शकतो अशी चर्चा सुरू झाली आहे. २४ एप्रिलपासून या प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. त्याच्याविरोधात प्रकल्पग्रस्त गावातील जनतेने मोठे आंदोलन केले. पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. त्यामुळे आंदोलन शांत झाले असले तरी प्रकल्पाला असलेला विरोध काही मावळलेला नाही.
कातळशिल्पामुळे प्रकल्प होऊ शकत नाही? – सध्या बारसू भागातील एका कातळशिल्पाचा समावेश युनेस्कोच्या प्राथमिक यादीत झाल्याने या भागात प्रकल्प कसा होऊ शकत नाही या मुद्दयावर चर्चा सुरू झाली आहे तर दुसरीकडे नाणारनंतर बारसू भाग देखील वादग्रस्त झाल्याने पाच वर्षांच्या विलंबानंतर आता प्रकल्प नागपूरमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या चर्चानाही जोर आला आहे.
नाणार आणि नंतर बारसू – गेल्या पाच वर्षांत राजापुरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाने राज्याच्या राजकारणात घडामोडींत स्थान मिळवलेले आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यस्तरीय अनेक नेत्यांच्या तोंडी नाणार आणि आता बारसूचे नाव आहे. यातील भाजपा वगळता बहुतेक पक्ष हे रिफायनरी विरोधक आहेत.
महिनाभरात अहवाल ? – नाणारमध्ये रिफायनरी प्रस्तावित असताना माती परिक्षणाला बगल देत थेट अधिसूचना काढण्यात आली होती. बारसूमध्ये मात्र माती परिक्षणाला प्राधान्य देत सुमारे ऐंशीच्यावर बोअरहोल मारण्यात आले आहेत. हे बोअरहोल मारण्यासाठीच सुमारे दोन हजार पोलिसांची कुमक तैनात करण्यात आली होती. हैद्राबाद येथील प्रयोगशाळेत माती परिक्षण होऊन त्याचा अहवाल येण्यासाठी सुमारे महिनाभराचा कालावधी लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यातच कोकणात किंबहुना राजापूर तालुक्यात बहुतांशी कातळांवर शिल्पे असल्याने हा नवा अडसर प्रकल्पासमोर उभा राहिला आहे.
२३०० एकरची अधिसूचना सर्वपक्षीयविरोधानंतरप्रकल्पासाठी – नाणारचा पत्ता कट झाल्यानंतर तालुक्यातील बारसू- धोपेश्वरचा मुद्दा पुढे आला होता. तत्पूर्वीच बारसू भागात एमआयडीसीसाठी २३०० एकरची अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र एमआयडीसीला विरोध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यातच आता कातळशिल्पाचा मुद्दा पुढे आल्याने बारसूबाबत राज्य शासन कोणता निर्णय घेते याकडे राजापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. कातळशिल्पांच्या संवर्धनाबाबत अनेक संस्था कार्यरत असून भविष्यात या संस्थांच्या माध्यमातून हजारो पर्यटक प्रतीवर्षी कोकणात येतील व येथील शेतकऱ्यांच्या अर्थाजनात वाढ होईल शिवाय पर्यावरणही सुरक्षित राहिल असा एक मतप्रवाह आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध असतानाच जागतिक वारसा असलेल्या कातळशिल्पांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या कातळशिल्पांमुळे या भागात हा प्रकल्प होऊ शकत नाही असे आता अनेकजण सांगू लागले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प आता अन्यत्र स्थलांतरीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून नागपूरमध्ये हा प्रकल्प जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
