33.2 C
Ratnagiri
Thursday, February 29, 2024

कातकरी कुटुंबीयांसाठी ‘शासन आपल्या दारी’

चिपळूण तालुक्यात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या; परंतु अधिकृत...

चिपळुणातील वृद्ध महिलेच्या खुनाला वाचा फुटली

वालोपे येथे झालेल्या वृद्ध महिलेच्या खुनाला अखेर...

किरण सामंतांनी घेतले ना. नारायण राणेंचे आशीर्वाद…

रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे जेष्ठ नेते...
HomeKhedमहामार्ग चौपदरीकरणासाठी वर्षभराची प्रतीक्षा, डेडलाइन' संपेना

महामार्ग चौपदरीकरणासाठी वर्षभराची प्रतीक्षा, डेडलाइन’ संपेना

३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याची हमी न्यायालयात देण्यात आली आहे.

गेल्या १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम नेमके पूर्ण होणार कधी आणि प्रकल्पपूर्तीच्या डेडलाइन नेमक्या संपणार कधी, या प्रश्नाने सर्व कोकणवासीयांना भंडावून सोडले आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून राज्य सरकार व केंद्र सरकारतर्फे वारंवार डेडलाइन बदलल्या जात असून, आता नवीन ‘डेडलाइन’ ३१ डिसेंबर २०२४ अशी देण्यात आली आहे. पनवेल ते झाराप-पत्रादेवी अशा सुमारे ४५० किमी लांबीच्या या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम २०११ पासून सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या रखडपट्टीविरोधात जनहित याचिका करून अॅड. पेचकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

एकूण ११ टप्प्यांतील या कामापैकी दहा टप्प्यांची (८४ किमी ते ४५० किमीचा मार्ग) जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. शून्य ते ८४ किमी (पनवेल ते इंदापूर) या टप्प्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर (एनएचएआय) आहे. या महामार्गाचे काम अत्यंत संथ गतीने होत असल्याने न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी अत्यंत गंभीर दखल घेतली होती. त्या वेळी ‘एनएचएआय’ने जून २०१९ पर्यंत, तर पीडब्ल्यूडी’ने ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत काम पूर्ण करण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली होती. ती हमी दोन्ही प्रशासनांना पाळता आली नाही.

त्यामुळे पेचकर यांनी २०२१ मध्ये अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर ‘एनएचएआय’ने प्रकल्पपूर्तीसाठी ३१ मार्च २०२२ तर पीडब्ल्यूडीने ३१ डिसेंबर २०२२ अशा नव्या ‘डेडलाइन’ची हमी दिली; मात्र ती हमीही दोन्ही प्रशासनांना पाळता आली नाही. इतकेच नव्हे, तर लेखी हमीचे पालन करता आले नसतानाही मुदत वाढवून मिळण्यासाठी या प्रशासनांनी न्यायालयात रितसर अर्जही केला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ५ जुलै २०२३ ला या दोन्ही प्रशासनांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंडही लावला होता.

आता २१ डिसेंबर २०२३ ला दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पुन्हा “डेडलाइन” बदलण्यात आली असून, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याची हमी न्यायालयात देण्यात आली आहे. शिवाय आजही आरवली ते कांटे या टप्प्याचे काम अवघे ३५.१४ टक्के आणि कांटे ते वाकेड या टप्प्याचे काम केवळ ३०.९५ टक्क्यांपर्यंत झाले आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular