रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक तरुण मुलांना ज्यांना संगणक, इंटरनेट, ऑनलाईन कामे, कार्यालयाचे व्यवहार येतात अशाना काही प्रमाणात मानधनावर किंवा मग कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवले जाते. काही वेळा अधिकारी स्वत:च्या मर्जीने या कर्मचार्यांची नेमणूक करतात. आणि यामागे फक्त आपली कामे लवकर व्हावी त्यामध्ये काही अडथला येऊ नये हाच उद्देश असतो.
परंतु, आत्ता मात्र या सर्व मर्जीच्या व्यवहारांवर टाच आली असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकाही कंत्राटी कर्मचार्यांची नेमणूक करू नये, असे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीला स्थानिक पातळीवर कामांचा निपटारा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कंत्राटी कर्मचार्यांची नेमणूक करता येणार आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये नेमणूक केल्या जाणार्या कर्मचार्यांचे वेतन ग्रामनिधीतून देता येणार आहे. ग्रामविकासाच्या बदललेल्या गरजा, निर्माण होणारे प्रश्न, येणार्या विविध नवीन योजना यासाठी कंत्राटी मनुष्यबळ ग्रामपंचायतींना नेमावे लागत आहे.
परंतु अनेक ग्रामपंचायतींना आवश्यक तरतुदींचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी नेमत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. आणि काही वेळा असे घडून येते कि, काही कर्मचारी या कंत्राटी भरतीच्या जागेवर कायमस्वरूपी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न देखील करतात. त्यामुळे असले गैरप्रकार काही घडू नये आणि कोणत्या कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात आहे त्याची संपूर्ण वैयक्तिक, शैक्षणिक माहिती आणि अनुभव याची खात्री करूनच योग्य उमेदवाराची भरती करण्यात यावी यासाठी, यापुढे कोणत्याही कंत्राटी पद भरण्यासाठी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक केली आहे.
