जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अस्थायी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांच्या वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे, २ दिवसांपूर्वी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत रूपांतरित नियमित अस्थायी पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकीत असल्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
कोरोनामुळे सर्वच कामे ठप्प झाल्याने अनेक विभागांच्या अनुदानामध्ये शासनाने कपात केली होती. त्यामध्ये या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा देखील समावेश करण्यात आला होता. सरते शेवटी दोन महिन्यांपासून वेतन थकीत राहिले असल्याने, कुठून तरी हा सर्व प्रकार अधिकाऱ्यांच्या कानावर घालेने गरजेचे असल्याने, या कर्मचाऱ्यांनी आपले गेले काही महिन्यांपासूनचे वेतन अजून अदा करण्यात नसल्याचे रत्नागिरी जि.प. अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
विक्रांत जाधव यांनी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी सदर संदर्भीय विषयामध्ये तातडीने पत्रव्यवहार तर केलाच आणि समक्ष मंत्रालयात जाऊन देखील श्री. पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, त्यांच्या वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. श्री. पाटील यांनी सर्व ऐकून घेतल्यावर संबंधित सचिवांना आणि संबंधित विभागाला अनुदाणाची रक्कम ताबडतोब रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला वितरित करण्या संदर्भातील सूचना दिल्या.
विक्रांत जाधव यांनी कर्मचार्यांच्या थकीत वेतनासाठी केलेल्या तातडीच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, गेल्या १८ ऑगस्ट रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या ३१ कर्मचाऱ्यांचे मागील काही महिन्यांपासून रखडलेले बावीस लाखाचे वेतन अनुदान त्वरित वितरित करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अखेर दोन महिन्यांनंतर का होईना, पण थकीत वेतन अदा करण्यात आल्याने कर्मचारी आनंदित आहेत.
