बांधकाम विभागातील विविध कामांसाठी वापरण्यात येणार्‍या साहित्याच्या तपासणीसाठी जिल्हा परिषदेला चिपळूणमधील प्रयोगशाळेवर अवलंबून रहावे लागते. त्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. ते वाचविण्यासाठी स्वतःची तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या स्थायी समितीत घेण्यात आला आहे अशी माहिती अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी दिली. ही प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून उभारण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी असा ठराव स्थायी समितीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे उत्पन्न जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
मार्च महिन्याच्या अखेरीस विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत संपत असून गुरूवारी झालेली स्थायी समितीची सभा अंतिम ठरणार आहे. विक्रांत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, उपाध्यक्ष उदय बने, सभापती परशुराम कदम, चंद्रकांत मणचेकर यांच्यासह सर्व सभापती सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेकडून रस्ते, शासकीय इमारती, पाखाड्या यासह विविध प्रकारची विकासकामे केली जातात. त्यासाठी लागणारे सिमेंट मिश्रीत खडी, डांबर, रेतीमिश्रीत सिमेंट अशा साहित्याची तपासणी केली जाते. त्याचे दर हे कामाच्या अंदाजपत्रकानुसार ठरवतात. सध्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत चिपळूण येथे उभारलेल्या प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येते.
दरवर्षी सुमारे पंधरा हजार कामांची तपासणी केली जाते. त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च होतो. तो वाचवला तर ते पैसे जिल्हा परिषदेला मिळू शकतील. प्रयोगशाळेसाठी जागा उपलब्ध असल्याचे श्री. जाधव यांनी सांगितले.
अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर विक्रांत जाधव यांनी विकासकामांसह प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण, स्थायीसह अन्य सभांच्या अजेंड्यावरील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याला प्राधान्य दिले होते. वर्षाच्या सुरुवातीला स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर विविध प्रकारचे ६० विषय होते. आणि आता झालेल्या वर्षभरानंतरच्या गुरुवारच्या सभेत केवळ १७ विषयच प्रलंबित आहेत. त्यातील चार विषय जिल्हापरिषदेचे तर अन्य राज्य शासनाकडील खात्यांचे असल्याची माहिती श्री. जाधव यांनी दिली.
