दाभोळ खाडीतील काळं सोनं म्हणून प्रसिध्द असलेली वाळू आता १० ऑक्टोबरपासून सर्वसामान्यांना अगदी ६५० रूपये ब्रास या दराने उपलब्ध होणार आहे. महसूल मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार नवी चाळू डेपो योजना सरकारच्यावतीने सुरु करण्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात पुढील आठवडाभरात होत आहे. चिपळूण व संगमेश्वर-भातगांव येथे ३ वाळू डेपोला मान्यता दिली असून प्रशासनस्तरावरून आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या जातं आहेत. यामध्ये शासनमान्य मंजूर घरकुलांना १० ब्रास इतकी मोफत वाळू मिळणार असून यामुळे बेकायदा वाळू उपशाला चाप बसणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तर खाडीपट्ट्यात आजही अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
जिल्ह्यातील खाडीकिनारे वाच्छू उत्खननाला पिढ्यां पिढ्या पोषक ठरले आहेत. वाळू हा बांधकामातील प्रमुख घटक असल्याने खाड्यांमध्ये होणारा वाळू उपसा अधिक लक्ष केंद्रीत झालेला दिसून येतो. त्यामुळे खाडीत मोठ्या प्रमाणात वाळू व्यवसाय सुरु झाला. कुणीही उठावे आणि वाळूचा व्यवसाय करावा, अशी मानसिकता निर्माण झाल्याने पूर्वीपेक्षा अलिकडे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. काही व्यावसायिकांनी तर खाडीकिनारी आपले बस्तान मांडले आहे. यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडित जातो. जिल्ह्यातील भातगाव, परचुरी, पालशेत, चिवेली बंदर, गोवळकोट अशा प्रमुख खाडीपट्ट्यात तर बेसुमार वाळू उपसा होतो.
सध्या चोरटी वाळू काळ्या ३ बाजारात जी येथे साडेतीन ते चार हजार रुपयांना मिळते, तिच वाळू आता ६७० रुपये ब्रासने मिळणार आहे. यासाठी भातगांव येथे वर्षाला ७० हजार ब्रास तर चिपळूण गोवळकोट येथे दोन डेपोंना २ लाख १५ हजार अशी एकूण ३ डेपोंना २ लाख ८५ हजार ब्रास ड्रेझर्सव्दारे वाळू उत्खननाला परवानगी मिळाली आहे. यात शासनाकडून मंजूर झालेल्या घरकुलांना १० ब्रासपर्यंत. वाळू मोफत उपलब्ध होणार आहे.
