शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ग्रॅव्हिटी नळपाणी योजनेला सरकारने तांत्रिक मंजुरी मिळाली; परंतु प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी चिपळूण नगरपालिकेला तब्बल १६ कोटी रुपये शासनदरबारी भरावे लागणार आहेत, तरच प्रशासकीय मंजुरी मिळून योजनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता चिपळूण पालिका हा निधी कसा उभा करणार, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. कोळकेवाडी धरणाच्या माध्यमातून ग्रॅव्हिटी नळपाणी योजना राबवण्यासाठी माजी आमदार रमेश कदम यांनी प्रयत्न सुरू केले होते.
सुनील तटकरे राज्याचे पाटबंधारे मंत्री असताना त्यांनी कोळकेवाडी धरणातून पाणी उचलण्यास मान्यता मिळवून दिली. तसा कायदेशीर करार चिपळूण पालिका व पाटबंधारे यांच्यामध्ये झाला होता. त्यानंतर या योजनेसाठी सर्वे करून त्याचा अहवाल संबंधितांकडे पाठवण्यात आला. पुढे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे या योजनेची जबाबदारी देण्यात आली होती. दरम्यान, या योजनेसाठी आवश्यक साठवण टाकी, त्यासाठीच्या जागा आणि अन्य बाबींसाठी चिपळूण पालिकेकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. ते अद्याप सुरू आहेत; परंतु सरकारकडून या योजनेची गांभीयनि दखल घेतली जात नव्हती.
अखेर आमदार शेखर निकम यांनी दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आणि त्यांना यश आले. सरकारने नुकतेच चिपळूण ग्रॅव्हिटी योजनेच्या १६० कोटी आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी दिली. त्यामुळे रखडलेल्या प्रस्तावाला चालना मिळाली आहे; प्रत्यक्षात शासनाने १६० कोटीच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता दिली असली तरी पुढील जबाबदारी चिपळूण पालिकेवर आहे. योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतोसाठी पालिकेला अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के म्हणजे १६ कोटी रुपये शासनदरबारी जमा करावे लागणार आहेत. त्यापैकी ५० लाख रुपये भरणा केलेले आहेत. पुढील रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
