गेल्या ११ वर्षांत केंद्रात मोदी सरकारने शेतकरी, महिला, युवांकरिता व प्रत्येक देशवासीयांसाठी विकासाच्या योजना आणल्या. पं. दिनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगितल्याप्रमाणे अंत्योदयाचे स्वप्न साकार होत आहे. दळणवळणासाठी महामार्ग, रस्तेविकास सुरू आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गासाठीही २०२६ची दिलेली डेडलाईन ही अंतिमच असेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार विक्रांत पाटील यांनी केले. मोदी @ ११ या कार्यक्रमांतर्गत मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितला. या वेळी दक्षिण रत्नागिरी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, अमित केतकर, सतीश मोरे उपस्थित होते. २०१४ पूर्वी व गेल्या ११ वर्षांत बदललेल्या भारताचे चित्र त्यांनी मांडले. आमदार पाटील म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षात कोट्यवधी वंचित कुटुंबांना पहिल्यांदा नळपाणी, वीज, शौचालय, निवास, आरोग्यसेवा, स्वच्छ जेवण बनवण्याचे इंधन, विमा आणि डिजिटल सेवासारख्या गरजेच्या सुविधा मिळाल्या आहेत.
भारताने गरिबीविरुद्ध आपल्या युद्धात महत्वपूर्ण विजय मिळवला आहे. सर्वात कमजोर लोकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहचवण्याचा दृढ संकल्प सरकारने केला आहे. कोकणातील अपूर्ण प्रकल्पांबाबत पाटील म्हणाले, एखादा प्रकल्प येतो त्याचा देशाला किती उपयोग होणार, रोजगार निर्मिती याचा विचार केला पाहिजे. विरोधासाठी विरोध करणे योग्य नाही. प्रकल्प रद्द झाले तर त्या भागाचा विकासही १०-२० वर्षे मागे जातो. त्यामुळे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. १५.५९ कोटी ग्रामीण घरात आता नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन आहे. ८ राज्यांत आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांत १०० टक्के हर घर जल योजना पोहचली. सुमारे कोटी घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत १२ कोटी घरगुती शौचालये बांधली. ८१ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत रेशनचे धान्य मिळते.
