कोकणातील गिरणी कामगार हक्काच्या घरासाठी मागील २० ते २५ वर्षे लढा देत आहेत; परंतु सरकारकडून धिम्या गतीने घरे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. घरासह इतर मागण्यांसाठी कोकणातील गिरणी कामगार २५ जुलैला मुंबईतील विधानभवनावर सकाळी अकराला मोर्चा काढणार आहेत. यासाठी कोकणातील विविध जिल्ह्यांत बैठकांचे आयोजन करण्यात केले असून, मोर्चाला मोठ्या संख्येने जाण्याचा निर्धार बैठकांतून केला जात आहे. मुंबईतील बंद झालेल्या गिरणी कामगारांचे वय सध्या ७० ते ८० वर्षे झाले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ते आपल्या घराच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत.
आतापर्यंत एकूण १५ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत; मात्र अद्याप १ लाख ७० हजार कामगारांना घरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आता गिरणी कामगार एकवटले आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारने ११० एकर जमिनीला मंजुरी देऊन घरे बांधून द्यावीत. एनटीसी मिलची ७ गिरण्यांची जमीन डीसी नियमाप्रमाणे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी दिली नाही, ती देऊन घरे बांधावीत. कोठा-पनवेलमधील घरांच्या रकमा कामगारांनी कर्ज काढून भरल्या आहेत. तीन वर्षे होऊनसुद्धा म्हाडा घरे ताब्यात देत नाही. व्याज व दंड घेतात, तो बंद करून ताबा द्यावा. ट्रान्झिट कॅम्पची घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत.
दादर येथील इंदू मिलची जमीन स्मारकासाठी दिली आहे. त्यामधील गिरणी कामगारांच्या वाट्याची जमीन घरांसाठी देण्यात यावी. या विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला जाणार आहे, असे सेंच्युरी मिल कामगार एकतामंचाने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कामगारांचे नेते नंदू पारकर, जितेंद्र राणे, जयप्रकाश भिल्लारे, बबन गावडे, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, प्रवीण घाग, प्रवीण येरूरकर यांनी केले आहे.
