जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील २०६ प्राथमिक शाळांच्या इमारती धोकादायक बनल्या असून, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा इमारतीमध्ये बसून मुले शिक्षण घेत आहेत. तर काही शाळा सार्वजनिक ठिकाणी भरत आहेत. धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ३ कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर झाले आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये गरीब तसेच सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेतात. शाळांची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी शिक्षण विभागातर्फे विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्याचा चांगला परिणामही अलीकडच्या काळात दिसत आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २६७ शाळा धोकादायक बनल्या आहेत.
त्या शाळांच्या इमारती नादुरुस्त झाल्या आहेत. अशा शाळांमध्ये आपली मुले कशी पाठवावीत, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शासनाकडे प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष घालून जिल्हा नियोजनामधून २०२४-२५ या वर्षात शाळा दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत काही शाळा डिजिटल झाल्या असल्या तरी काही धोकादायक शाळांमध्ये जीव मुठीत धरून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. नादुरुस्त शाळा दुरुस्तीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत तसेच पालकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येतो. शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाकडून अपेक्षित प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
