मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद आणि नऊ पंचायत समित्यांवर गेली दोन वर्षे प्रशासक कार्यरत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी मिळणारा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक असल्याने गेल्या तीन वर्षांतील बंधित आणि अबंधित निधी न मिळाल्याने जिल्ह्याला ६० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा आधार घेऊन बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारांत निधी दिला जातो. त्यात मूलभूत सुविधांची कामे अबंधित निधीतून व पाणीपुरवठा तसेच स्वच्छतेसंबंधीची कामे बंधित निधीतून केली जातात.
जिल्ह्यासाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीतून ८० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यात थेट वर्ग केली जाते. उर्वरित प्रत्येकी १० टक्के रक्कम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात. प्रशासकीय राजवट असलेल्या पंचायतराज संस्थांना हा निधी न देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला दरवर्षी १० कोटी रुपये आणि नऊ पंचायत समित्यांसाठी मिळून १० कोटी असा दरवर्षी निधी येतो.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांव्र २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेचा ३० कोटी आणि पंचायत समित्यांचा ३० कोटी असा एकूण ६० कोटी निधी अद्यापही मिळालेला नाही. त्यामुळे २०२२-२३ पासूनचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे विकास आराखडे रखडले आहेत.
विकासकामांना खिळ – प्रशासकराज असलेली रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि सर्व पंचायत समित्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून दमडीही मिळालेली नाही. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत ग्रामपातळीवर केल्या जाणाऱ्या विकासकामांना मोठी खिळ बसली आहे.
